समाजवादी पार्टी के प्रदेष प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली संकट समाजवादी पार्टी सरकार को बसपा सरकार से विरासत में मिला है। पिछली सरकार ने बाहर से अंधा-धुंध बिजली खरीद की जिससे 25000 करेाड़ रूपए की देनदारी हो गई है। इस बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में कुछ वक्त लगना लाजिमी था। मुख्यमंत्रंी श्री अखिलेश यादव इस बात से अवगत हैं कि मतदाताओं ने जिन अपेक्षाओं के साथ समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाई है उनको  पूरा करना उनका दायित्व है।
बसपाराज में एक भी बड़ा बिजली घर नहीं लगा। उधार की बिजली पर प्रदेश चलता रहा। उद्योग धंधे बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी के चलते बंद हो गए। झूठे समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर करके बस भ्रम फैलाया गया, लेकिन बसपा राज में एक मेगावाट भी बिजली नहीं पैदा हुई। श्री मुलायम सिंह यादव के समय जो विद्युत उत्पादन गृह स्थापित हुए थे उन पर ही शिलान्यास, लोकार्पण के नए पत्थर लगा दिए गये। पिछली सरकार ने जनता से धोखाधड़ी कर सिर्फ अपनी तिजोरियाॅ भरीं। इसीका नतीजा है कि आज विद्युत आपूर्ति के लिए प्रदेष सरकार को 7 करेाड रूपए प्रतिदिन की दर से बिजली खरीदनी पड़ रही है। दिल्ली से जो बिजली 5 रूपया प्रति यूनिट पर खरीदी जाती है उसे प्रदेश में 3Û40 रूपए प्रति यूनिट की दर से दिया जा रहा है। जनता को तकलीफ न हो इसलिए सरकार लगभग 2 रूपए यूनिट का घाटा उठा रही है। लाइन हानि, बिजली चोरी के साथ रखरखाव में गड़बड़ी, ट्रांसफार्मर फूंकने की घटनाओं से भी प्रदेश के राजस्व को क्षति होती है। पिछली सरकार ने बेकार मीटर खरीदे, खरीद की दरों में खूब हेराफेरी हुई और कापर की जगह एल्यूमिनियम तार इस्तेमाल हुए। मुख्यमंत्री जी ने इन गड़बडि़यों को पकड़ा और 10 कम्पनियों को काली सूची में डाल दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने बिजली संकट से जनता को होने वाली परेशानियों को महसूस करते हुए इस समस्या के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने तथा लाइन हानियाॅ कम करने के लिए 1,500 करोड़ रूपए लागत की आर-ए-पीडी आर0पी0 योजना 168 षहरों में लागू करने के लिए निविदाएॅ प्राप्त की गई हैं। प्रदेश के 6 शहरों क्रमशः लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर और झाॅसी में ‘स्काडा’ योजना लागू करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। परीछा विस्तार परियोजना की 250 मेगावाट क्षमता की एक नई इकाई से विद्युत उत्पादन आरम्भ हो गया है। उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से 1320 मेगावाट क्षमता की ओबरा सी परियोजना, 66 मेगावाट क्षमता की पनकी विस्तार परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश को बिजली संकट से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। गड़बडी करने वालों पर कार्यवाही की है। वे इस बारे में सख्त और सतर्क हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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