लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जाना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक भयमुक्त एवं अपराध मुक्त वातावरण में जीवनयापन कर सके और प्रदेश में सांप्रदायिक तथा जातिगत सौहार्द्र बना रहे। सबके प्रति न्याय करने और लोकतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार की संकल्पबद्धता भी है।
विकास एवं प्रगति की गारन्टी बिना शंाति-व्यवस्था की मजबूती के नहीं दी जा सकती है। पिछली बसपा सरकार ने अपराधियों को पूरा संरक्षण दे रखा था। बसपा के मंत्री-विधायक हत्या, बलात्कार जैेसे जघन्य अपराधों में संलिप्त थे। पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन के लिए चंदा वसूली में एक बसपा विधायक ने एक अभियंता को पीट-पीट कर मार डाला। डी0एम0, एस0पी0 का काम विपक्षियों पर फर्जी मुकदमें लगाना तथा उत्पीडित करना रह गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करने की दृढ़ता दिखाई हैं इस संबंध में पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए 10,378.20 करोड़ रूपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि प्रदेश में सुरक्षा एवं विकास से जुड़े प्रत्येक कार्य में केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की साझेदारी एवं परस्पर सहयोग आवश्यक है। उन्होंने इसी सकारात्मक सोच के साथ केन्द्र में प्रधानमंत्री से प्रदेश की सुरक्षा आवश्यकताओं पर पिछले दिनों चर्चा की और भविष्य में प्रदेश के पुलिस बल में और अधिक वृद्धि होने से उनकी आवासीय व्यवस्था हेतु वित्त आयोग के माध्यम से अगले 5 वर्शो में लगभग 5,000 करोड़ रूपए की सहायता की अपेक्षा की है।
स्वंय मुख्यमंत्री ने, जो कि वित्त मंत्री भी है, वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तुत बजट में पुलिस विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 417.75 करोड़ रूपए का बजट रखा है। उपनिरीक्षकों एवं विवेचना अधिकारियों के लिए गौतमबुद्धनगर में 25 कमरों का एक ट्रंाजिट हास्टल का निर्माण भी कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य है, जिसकी अपनी विविधताएं एवं विषमताएं हैं। विभिन्न जातियों एवं सम्प्रदाय के लोगों के बीच आपसी सौहार्द कायम रखना, आम नागरिकों को सुरक्षित जीवन प्रदान करना, कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आतंकवाद जैसे आंतरिक सुरक्षा के जटिल पहलुुओं से निबटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रूपए की धनराशि दिए जाने को अपर्याप्त बताते हुए प्रदेश के पुलिस बजट का कम से कम 10 प्रतिशत धन अर्थात 800 करोड़ रूपए आधुनिकीकरण योजना में प्रदेश को उपलब्ध कराए जाने की माॅग रखी है। पुलिस बल के क्षमता-विकास से अल्पसंख्यकों के हितों का भी संरक्षण हो सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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