• बड़े अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायंे: जावेद उस्मानी
• अधूरे निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूरा कराया जाए: मुख्य सचिव
• किसानों को फास्फेटिक एवं पोटेसिक उर्वरक बोरे पर छपे हुए पुराने दरों की मूल्यों पर ही उपलब्ध हो: जावेद उस्मानी
• स्टेट पोर्टल एवं ई-फाम्र्स के माध्यम से प्रथम चरण में पंचायतीराज, राजस्व, श्रम, नगर विकास, सहित कुल 26 शासकीय सेवायें इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा उपलब्ध होंगी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था और अधिक बेहतर बनाने हेतु अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण कर प्रदेश में विकासकार्यांे व औद्योगिक निवेश के लिए अच्छा वातावरण बनाया जाये। उन्हांेने कहा कि बड़े अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर उन्हें जेल में रखने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाये। उन्होंने कहा कि निरस्त शस्त्र लाइसेन्सों को तत्काल जमा कराया जाये तथा जिला बदर अपराधी जनपद में दिखने नहीं चाहिए। उन्होंने जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करते हुए प्रदेश में हर हाल में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कोई छोटी सी भी घटना प्रकाश में आती है तो उसमें त्वरित व प्रभावी कार्यवाही कर उसे बड़ा होने से रोकने में अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का गम्भीरता से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाये। उन्हांेने कहा कि नेशलन ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत जन सामान्य को स्थानीय स्तर पर विभिन्न शासकीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रदेश में स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये, जिसके अन्तर्गत स्टेट पोर्टल एवं ई-फाम्र्स के माध्यम से सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में पंचायतीराज, राजस्व, श्रम, नगर विकास, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास तथा खाद्य एवं रसद विभागों की कुल 26 शासकीय सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा राज्य में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में प्रदेश के मण्डलायुक्तों, जोनल पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिदेशक एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था एवं विकासकार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा वातावरण बनाया जाये जिसमें आम आदमी को जान-माल की सुरक्षात्मक भावना का एहसास हो। उन्होंने अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही व भारी धनराशि के मुचलके भराये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री उस्मानी ने विद्युत चोरी एवं आगरा, कानपुर, अलीगढ़, चित्रकूट एवं झांसी मण्डलों में हो रही विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं की वृद्धि पर नाराजगी जताते हुए तत्काल प्रभावी रणनीति बनाकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी समीक्षा अगली बैठक में पुनः की जायेगी। उन्हांेने यह भी निर्देश दिये हैं कि अधिकारी अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विवादों को चिन्हित कर उनमें समय रहते प्रभावी कार्यवाही करें, ताकि किसी भी प्रकार बड़ी अप्रिय घटना न हो।
मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अधीनस्थों को बेहतर नेतृत्व प्रदान करें ताकि कार्य का अच्छा माहौल बन सके। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि वह प्रदेश के विकास को और अधिक गति देकर जनता को बेहतर प्रशासन प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर ऐसा वातावरण पैदा करना होगा कि प्रदेश में अमन-चैन व अच्छी शांति व्यवस्था बने ताकि आम आदमी अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने प्रदेश के अन्य राज्यों से जुड़े सीमावर्ती जिलों से किये जाने वाली शराब की तस्करी पर भी प्रभावी नियंत्रण किये जाने के निर्देश दिये हैं।
श्री उस्मानी ने मण्डलायुक्तों को निर्देश दिये कि राजस्व वसूली में तेजी लायी जाये तथा लेखपाल, कानूनगो तथा नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र करायी जाये। उन्होंने कहा कि निर्विवाद दाखिल खारिज के प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारित कराया जाये। उन्हांेने कहा कि यदि दाखिल खारिज का कोई प्रकरण विवादित है तो प्रत्येक दशा में उसे अधिकतम 06 माह में निस्तारित करा लिया जाये। उन्होंने कहा कि आम आदमी बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर बी0पी0एल0 परिवार के लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाये। उन्हांेने गोवध निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि गोवध संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं गोवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन, गोपशु तस्करी को रोकने हेतु सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि पशुवध एवं गौपशुओं की तस्करी के प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार विवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पुलिस एवं जिला प्रशासन की विशेष टीमें गठित की जाये। उन्हांेने कहा कि गोवध संबंधी अपराधों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अभियोजन की कार्यवाही कराते हुए अपराधियों को दण्डित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि किसानों को फास्फेटिक एवं पोटेसिक उर्वरक बोरे पर छपे हुए पुराने दरों की मूल्यों पर ही उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि किसानों को पुरानी दरों का फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध रहने तक नयी दरों के उर्वरक की बिक्री कतई प्रारम्भ न होने दें। उन्होंने कहा कि यदि कोई डीलर अथवा समिति निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री करता पाया जाये तो उस बिक्री केन्द्र को उर्वरकों का प्रेषण भविष्य के लिए बन्द कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक आबादी की कोई बसावट तथा नक्सल प्रभावित जनपदों में 250 से अधिक आबादी की कोई बसावट सड़क मार्ग से जुड़ने के लिए शेष न रह जाये। उन्होंने कहा कि विगत वर्षाें के अवशेष सड़क कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाये तथा विगत वर्षाें में पूर्ण सड़कों के अनुरक्षण का विशेष ध्यान दिया जाये।
श्री उस्मानी ने कहा कि मनरेगा योजना अन्तर्गत महिलाओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करायी जाये। उन्हांेने कहा कि प्रत्येक जनपद में ई-मास्टररोल की व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्हांेने कहा कि मनरेगा संबंधी शिकायतों का निस्तारण शीघ्रता से कर उहदतमहंनचेंउअमकंदण्पद वेबसाइट पर अपलोड भी कराया जाये। उन्हांेने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से मनरेगा के लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये। उन्हांेने कहा कि कार्य की मांग या आवेदन प्राप्त होने पर जाॅब कार्ड-धारकों को प्राथमिकता पर निर्धारित 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि इन्दिरा आवासों के लिए समस्त लाभार्थियों की फीडिंग आवास साफ्ट-साफ्टवेयर पर होने के पश्चात ही दूसरी किश्त निर्गत की जाये। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से कराते हुए किसी भी प्रकार से लाभार्थियों का शोषण न होने पाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं, उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों तथा उसके सापेक्ष दी जा रही शुल्क प्रतिपूर्ति एवं प्रवेशित दर्शाये गये छात्रों का भौतिक सघन सत्यापन कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित 76 आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रों का प्रवेश समय से सुनिश्चित कराया जाये। उन्हांेने कहा कि जहां पर अध्यपकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति नहीं हो पायी हो वहां शीघ्र करा ली जाये। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8503 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 739 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों तथा 49335 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि निर्गत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उक्त विद्यलयों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ तेजी लायी जाये ताकि नवीन विद्यालय भवन एवं अतिरिक्त कक्ष का उपयोग यथाशीघ्र हो सके। उन्होंने मण्डलायुक्तों को निर्देश दिये कि 75 प्रतिशत प्रगति वाले 1328 विद्यालय तथा 50 प्रतिशत प्रगति वाले भवनों का निर्माण कार्य जुलाई में ही तथा अवशेष 4271 विद्यालयों का निर्माण कार्य माह अगस्त तक पूर्ण करा लिया जाये ताकि आगामी सितम्बर माह में विद्यालय भवन बच्चों के पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सके।
श्री उस्मानी ने मध्यान्ह् भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में विद्यार्थियों को पके पकाये मध्यान्ह् भोजन के नियमित वितरण एवं गुणवत्ता के परीक्षण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय एवं विकास खण्ड स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय टास्कफोर्स का गठन करते हुए निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक माह समय-समय पर आकस्मिक रूप से योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाये। उन्हांेने कहा कि गठित टास्कफोर्स प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक माह कम से कम 05 विद्यालयों को निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाये कि वर्ष में प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण कम से कम एक बार अवश्य हो जाये। उन्होंने डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत प्रदेश में 05 वर्षाें में लगभग 10 हजार ग्राम चयनित कर उनमें कम से कम 22 जनकल्याणकारी विभागों के 35 कार्यक्रम संचालित कराये जाये।
प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव ने अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था की बेहतरी हेतु उठाये गये कदमों की जानकारी देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि बड़े शहरों में सुगम यातायात के लिए ठोस उपाय किये जाये। इसके लिए उन्होंने यातायात के लिए अधिक दबाव के स्थान चिन्हित कर वहां पर समुचित पुलिस व्यवस्था कर बेहतर यातायात प्रबन्धन के निर्देश दिये। उन्होंने भूमि विवाद, गुण्डा एक्ट, हर्ष फायरिंग आदि के मामलों में भी प्रभावी कार्यवाही पर बल दिया। बैठक में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिलांे के क्राइम ट्रेड का अध्ययन कर उसके अनुरूप अपराध नियंत्रण की योजनाएं बनाकर उन पर प्रभावी अंकुश लगाये।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री आलोक रंजन, औद्योगिक विकास आयुक्त,
डाॅ0 अनिल कुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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