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सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा: मुख्य सचिव

Posted on 06 July 2012 by admin

  • प्रथम चरण में प्रत्येक मण्डल के एक जनपद अर्थात 18 जनपदों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगी: जावेद उस्मानी
  • पी0ओ0एस0 मशीन पुनः खराब होने पर उचित दर विक्रेताओं के अनुबन्ध निरस्त होंगे: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण कराकर प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त व्यवस्था लागू हो जाने से फर्जी राशन कार्ड नहीं बन पायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रथम चरण में प्रत्येक मण्डल के एक जनपद अर्थात 18 जनपदों में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। तदोपरान्त प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में यह योजना क्रियान्वित कराई जाएगी। बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड मंे लाभार्थी की उंगलियों के निशान संग्रहीत रहेंगे। डीलर के पास उपलब्ध प्वाइन्ट आॅफ सेल (पी0ओ0एस0) मशीन द्वारा लाभार्थी के स्मार्ट कार्ड द्वारा पहचान होने के बाद ही खाद्यान्न मिल सकेगा। उचित दर विक्रेता की अभिरक्षा में पी0ओ0एस0 मशीन पहली बार खराब होने पर वेण्डर द्वारा तत्काल ठीक किया जाएगा परन्तु पुनः खराब होने पर उचित दर विक्रेता का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पी0ओ0एस0 मशीन के बिना खाद्यान्न एवं राशन का मैनुअल वितरण कदापि अनुमन्य नहीं होगा।
मुख्य सचिव शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के तृतीय चरण हेतु गठित राज्य परियोजना ई-मिशन टीम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था लागू हो जाने से अपात्र एवं फर्जी राशन कार्डधारक खाद्यान्न नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 31 जुलाई, 2012 से उचित दर दुकानों का आवंटन  आॅनलाईन प्रारम्भ कराया जाये। उन्होंने कहा कि एकल व डबल यूनिटों से बने कार्डों का वर्तमान में सत्यापन कराया जाये।
श्री उस्मानी ने कहा कि बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था का क्रियान्वयन क्रान्तिकारी कदम है। इस नई प्रणाली को लागू करने में उचित दर विक्रेताओं द्वारा यदि बाधा उत्पन्न की गई, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न एवं राशन समय से उपलब्ध कराना है, जिसके लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन से एक ही परिवार के कई-कई राशन कार्ड बनने की शिकायतें स्वतः समाप्त हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से लाभार्थी को स्वयं उचित दर की दुकान पर जाकर खाद्यान्न प्राप्त करना होगा, इसलिए पात्र लाभार्थी को अनुमन्य खाद्यान्न अन्य व्यक्ति कतई नहीं प्राप्त कर पायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री बलविन्दर कुमार, खाद्य आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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