(दिनांक 15 मार्च, 2012 से 23 जून, 2012 तक)
प्रदेश में अल्प अवधि में अधिकाधिक सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विकास से सम्बन्धित सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता पर कार्यान्वित करने के लिए शासन द्वारा महत्वपूर्ण मदों/कार्यक्रमों/योजनाओं को सम्मिलित करते हुए ‘‘उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा’’ निर्धारित किया गया है। जनता से किये गये वायदों के क्रियान्वयन के गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं तथा इसके लिए कुछ योजनाएं प्रारम्भ की जा चुकी है जबकि कुछ योजनाओं का प्रारूप/स्वरूप तय किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं की पूर्ति के लिए समुचित बजट का प्राविधान भी किया जा रहा है।
स्वच्छ, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था सुलभ कराने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

गृह विभाग
ऽ    वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश की आम जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करना, साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखना, संगठित/पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना तथा अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, जिससे प्रदेश में विकास का बेहतर माहौल तैयार हो। प्रदेश में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए कठोर और निरन्तर प्रयास करने के निर्देश थाना स्तर तक जारी किये गए हैं।
ऽ    कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जनसामान्य में सुरक्षा की भावना दृढ़ करने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेटों तथा सभी जिला पुलिस प्रभारियों को 16 मई, 2012 को विस्तृत निर्देश दिये जा चुके हैं।
ऽ    महिलाओं, वृद्धों, दलितों और कमजोर लोगों को गुण्डों, अपराधियों एवं माफियाओं द्वारा सताया न जा सके इसके लिए भी प्रत्येक जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को 29 मई, 2012 को निर्देश दिये जा चुके हैं।
ऽ    नगर निकाय चुनाव, 2012 को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला मजिस्टेªटों एवं प्रभारी पुलिस अधिकारियों को 14 जून, 2012 द्वारा हर स्थिति में साम्प्रदायिक संवेदनशीलता, जातिगत, वर्गगत एवं सामुदायिक संवेदनशीलता, राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति तथा महिलाओं को मतदान से रोकने, अपराधों व बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिये गये हैं।
ऽ    12 जून, 2012 को उत्तर प्रदेश पुलिस/अग्निशमन सेवा के 151 अधिकारियों/कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए स्वतंत्रता दिवस-2012 के अवसर पर पुलिस पदक, अग्नि सेवा पदक आदि प्रदान किये जाने और साथ ही 24 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को वीरता पदक देने की संस्तुति भारत सरकार को भेजी गई है।
ऽ    लखनऊ महानगर के चिन्हित 70 चैराहों पर यातायात नियंत्रण के लिए प्रथम चरण में लागू किये जा रहे पाइलेट प्रोजेक्ट में सी0सी0 टी0वी0 कैमरा स्थापित करने का निर्णय लेने के साथ ही विशेष पुलिस महानिदेशक यातायात/निदेशक यातायात की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है।
ऽ    वर्तमान सरकार की अपराध नियंत्रण नीति के तहत अपराधों और अन्य घटनाओं का सही पंजीकरण, पंजीकृत अपराधों की समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा न्यायालयों में वादों की प्रभावी पैरवी की जा रही है। सभी जनपदों को इस बारे में कार्यवाही के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही जनपदों द्वारा इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का पर्यवेक्षण पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सचिव, गृह द्वारा निरन्तर सुनिश्चित किया जा रहा है। (कृपया अधिक विवरण तथा आंकड़ों के लिए डी0जी0पी0 की दिनांक 22 जून, 2012 की प्रेस विज्ञप्ति का सन्दर्भ भी ग्रहण करने का कष्ट करें।)
ऽ    राज्य के किसी भी हिस्से में साम्प्रदायिक हिंसा या सद्भाव बिगाड़ने के दोषी लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एवं गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस मामले में किसी प्रकार की भी चूक होने पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के विरुद्ध शासनादेश संख्या-111/1/2/2007 सी एक्स-6 दिनांक 25 अप्रैल, 2012 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
ऽ    शासनादेश संख्या-797/6-पु-1-12-81/2001 दिनांक 20 मार्च, 2012 के अन्तर्गत मानवीय आधार पर पुलिस कान्सटेबलों और हेड कान्सटेबलों के तबादले उनके गृह जिलों के पड़ोसी जनपदों में किये जाने का प्राविधान किया गया है।
ऽ    भा0द0वि0 की धारा-498ए व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामलों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पीटिशन संख्या-3322/2010 के अधीन सभी आई0जी0 / डी0आई0जी0 / एस0एस0पी0 / एस0पी0 को निर्देश भेजे गए हैं कि न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाए।
ऽ    दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-357क के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तैयार पीडि़त मुआवजा योजना में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 2 लाख रुपये के मुआवजे का प्रस्ताव भारत सरकार को 11 जून, 2012 को भेजा जा चुका हैै।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
ऽ    मेहनतकश रिक्शाचालक समुदाय की कठिनाइयों को देखते हुए मोटर/बैटरी चालित/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक सिस्टम युक्त रिक्शा मुफ्त दिये जाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के लिए इस वर्ष 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
ऽ    शहरी निर्धन व्यक्तियों, शहरों के अल्पसंख्यक बहुल तंग बस्तियों में रहने वाले निर्धन तथा अन्य पिछड़े/अनुसूचित जाति के मेहनतकश परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिये ‘आसरा आवास योजना’ लागू की जा रही है। गरीबों को आवास देने की इस योजना का स्वरूप विचाराधीन है। इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की जा चुकी है।
ऽ    नगरीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बहुल एवं मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु सी0सी0 रोड तथा इन्टरलाॅकिंग, नाली, जल निकासी, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था आदि सुविधाओं के साथ ही विशेष रूप से पिछड़े मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिकता पर विकास कार्य आरम्भ कराये जा रहे है। इसके लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।
ऽ    नगरीय क्षेत्रों में सेवायोजित कर्मियों तथा लाभार्थियों की क्षमता के विकास हेतु रामपुर नगर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कराई जा रही है। इसके लिए बजट में 5.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था करायी गयी है।
ऽ    अल्पसंख्यक एवं शहरी गरीबों को रोजगार दिलाने के लिये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत लघु व्यापार केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। प्रथम चरण में प्रदेश में 10 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिस पर 8 करोड़ रुपये का व्यय सन्निहित है।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग
ऽ    लम्बे समय से निष्क्रिय रहीं जिला एकीकरण समितियों को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया गया है।

सहकारिता विभाग
ऽ    किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य हेतु उन्हें समय से उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु बफर गोदाम की व्यवस्था करते हुए प्री-पोजिशनिंग की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष रबी फसल के लिए 08 लाख मीट्रिक टन फाॅस्फेटिक तथा 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया का भण्डारण सम्भव हो सकेगा। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
ऽ    कृषि भूमि को बंधक रखकर कर्ज लेने वाले किसानों द्वारा कर्ज न दे पाने की स्थिति में उनकी जमीन को नीलाम किये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और ऋण माफी के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
ऽ    राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक स्वरूप को बहाल किया गया है और सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन समय से कराने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है।

पर्यावरण विभाग
ऽ    ईंट-भट्ठों की स्थापना एवं संचालन हेतु उ0प्र0 ईंट-भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    नये कारखानों को अनापत्ति देने की शर्त में शुद्धीकरण संयंत्र लगाये जाने की अनिवार्यता की गई है। जिन पुराने कारखानों को अनापत्ति दी जा चुकी है उनमें भी शुद्धिकरण संयंत्र लगाये जाने की व्यवस्था की गई है।

कृषि विभाग
ऽ    ऊसर/बंजर तथा बीहड़ जमीन पर खेती करने के लिये भूमि सेना बनायी जायेगी और जब जमीन पूरी तरह खेती योग्य हो जायेगी तो उसे भूमि सेना के भूमिहीन एवं गरीब सैनिकों को वितरित कर दिया जायेगा। इसके लिये लगभग 48 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
ऽ    कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से नयी कृषि नीति बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    सभी ग्रामों के पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    खरीफ फसल में मक्का के कुल 08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के सापेक्ष 02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में संकर मक्का की खेती कराने की व्यवस्था की जा रही है।
ऽ    ढैंचा बीज की अनुपलब्धता को देखते हुए इस वर्ष 40 हजार हेक्टेयर में ढैंचा बीज के उत्पादन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इससे 1.75 लाख कुन्टल ढैंचा बीज उपलब्ध हो सकेगा, जिसका प्रयोग हरी खाद के लिये आगामी जायद/खरीफ फसल में होगा।
ऽ    मृदा की उर्वरक शक्ति की कमी को दूर करने के उद्देश्य से कम्पोजिट स्कीम तैयार की गयी है, जिसमें मृदा परीक्षण के आधार पर जिंक सल्फेट, जिप्सम, सल्फर तथा माइक्रोन्यूट्रियन्ट मिश्रण के वितरण से 5.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित होगा।

गन्ना विकास
ऽ    गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

दुग्ध विकास
ऽ    प्रदेश में डेयरी व्यवसाय को लघु उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये पशुपालकों को 2 से 20 पशुओं की मिनी डेयरी स्थापित करने के लिये बैंक से ऋण मुहैय्या कराने की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति पशुपालकों को 33 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की जा रही है।
ऽ    लखनऊ में 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक डेयरी प्लाण्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

खाद्य एवं रसद विभाग
ऽ    सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्व व्यवस्था को परिवर्तित कर उचित दर विक्रेता तक सामग्री की डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की गयी है। प्रथम चरण में 19 जनपदों के नगरीय क्षेत्रों को लिया गया है।
ऽ    सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, आवंटित सामग्री का दुरुपयोग रोकने, बोगस राशन कार्ड समाप्त करने तथा लाभार्थियों तक खाद्यान्न की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरी प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। यह कार्य सितम्बर, 2012 तक पूरा कर लिया जायेगा।
ऽ    उचित दर की दुकान को लाभप्रद बनाने के लिये कोटेदार का लाभांश 12 रुपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 17 रुपये प्रति कुन्तल किया गया है।
ऽ    किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत किसानों को 1,285 रुपये प्रति कुन्टल की दर से मूल्य दिलाये जाने की व्यवस्था की गयी है। पिछले वर्ष की गेहूं खरीद 34 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले, इस वर्ष अभी तक 47 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की जा चुकी है, जो उत्तर प्रदेश में अब तक की गेहूँ खरीद का सर्वाधिक रिकार्ड है।
ऽ    गेहूँ खरीद में अनियमितता पाये जाने पर 151 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। 92 कर्मियों को निलम्बित किया गया है। 47 कर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है। 76 कर्मियों का वेतन रोका गया है तथा 89 कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इसके साथ ही 189 कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं तथा 48 कर्मियों को चेतावनी दी गयी है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों तथा मा0 मंत्रीगण द्वारा क्रय केन्द्रांे का निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी अनियमितताओं के लिये 61 केन्द्र प्रभारियों व 4 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। इसके अलावा 26 कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।
ऽ    प्रदेश में खाद्यान्न भण्डारण क्षमता के सृजन के लिये एक ओर जहां भारत सरकार से भण्डारण की व्यवस्था करायी जा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य भण्डारण निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा, 15.58 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के गोदामों का निर्माण अक्टूबर, 2013 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। भारतीय खाद्य निगम की 1.85 लाख मीट्रिक टन गोदाम की क्षमता में 20 हजार मीट्रिक टन क्षमता सितम्बर, 2012 तक बढ़ जायेगी।

वन विभाग
ऽ    इटावा में लाॅयन सफारी पार्क की स्थापना केन्द्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण की गाइडलाइन्स के अनुसार की जा रही है।
ऽ    प्रदेश में इको पर्यटन विकास योजना लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत लाख बहोसी पक्षी विहार, कन्नौज तथा नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में विशेष इको पर्यटन विकास का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
ऽ    प्रदेश में ग्रीन बेल्ट के विकास के लिये प्रत्येक जनपद में तीन-चार स्थल विकसित किये जायेंगे। हरित पट्टी में रोपित किये जाने वाले पौधांे की ऊँचाई आठ फीट से बारह फीट होगी। इस कार्य में स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों एवं विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
ऽ    नीम, महुआ, साल, पीपल, बरगद, बड़, बीजासाल एवं आम पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें संरक्षण दिये जाने के उद्देश्य से इनकी कटान की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

कार्मिक विभाग
ऽ    विभिन्न सरकारी नौकरियों के चयन में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र और अन्य अवसरों पर निवास प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने की छूट से लाखों आवेदकों को लाभ मिल रहा है।
ऽ    सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ‘ग’ के कर्मियों को उनके गृह जनपद एवं समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के कर्मियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए उनकी इच्छानुसार चयनित जनपद में तैनात किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
ऽ    प्रोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए 4 साल से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को युद्धस्तर पर प्रारम्भ किया गया, जिससे हजारों लोगों को लाभ हुआ। राज्य सरकार का प्रयास है कि सरकारी कर्मचारियों को बेहतर अवसर मिले और उन्हें कुण्ठा की भावना समाप्त हो।
ऽ    राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष को बढ़ाकर 40 वर्ष किया गया है।
ऽ    एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपये के रिवाॅल्विंग फण्ड की व्यवस्था।

वित्त विभाग
ऽ    प्रदेश में पहली बार 02 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया।
ऽ    वर्ष 2012-13 में 13,650 करोड़ रुपये की नई योजनायें बजट में सम्मिलित की गयी हैं। आयोजनागत पक्ष में 56,110 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
ऽ    क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु 900.33 करोड़ रुपये, प्रदेश के त्वरित विकास के लिए 500 करोड़ रुपये, बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट हेतु 55 करोड़ रुपये तथा एकीकृत एक्शन प्लान में 90 करोड़ रुपये का प्राविधान।
ऽ    पूर्वांचल हेतु 291 करोड़ रुपये की तथा बुन्देलखण्ड हेतु 109 करोड़ रुपये की विशेष योजनाओं का बजट में प्राविधान और मंजूरी दी गई।
ऽ    राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिये ‘उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004’ में व्यवस्थित राजस्व बचत, राजकोषीय घाटा एवं राज्य की ऋण व्यवस्था निर्धारित सीमा में है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग
ऽ    प्रदेश में पहली बार एम0बी0ए0/एम0सी0ए0 की प्रवेश परीक्षा आॅनलाइन आयोजित की गयी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश पूरे देश में आॅॅनलाइन परीक्षा सम्पन्न कराने वाला पहला प्रदेश बन गया है।
ऽ    प्रदेश के असेवित 02 मण्डलों में डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग काॅलेजों की स्थापना का प्राविधान किया गया। साथ ही आई0आई0टी0 एवं आई0आई0एस0ई0 स्तरीय संस्थाओं की स्थापना करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।
ऽ    मल्टीसेक्टर प्लान के अन्तर्गत 22 जनपदों में पाॅलीटेक्निक खोलने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    छात्र/छात्राआंे को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए नए पाॅलीटेक्निकों के निर्माण के साथ ही उनमें नए छात्रावासों का भी प्राविधान किया गया और क्षमता विकास कार्यक्रमों के बजट में 48 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई।
ऽ    कन्या विद्याधन योजना एवं बी0पी0एल0 कार्डधारकों की कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्राओं को आगे की शिक्षा दिलाने हेतु बजट में प्राविधान किया गया है। इस योजना का स्वरूप शीघ्र ही घोषित किया जाएगा।
ऽ    कुल मिलाकर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के लिए 476.29 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्रम कल्याण विभाग
ऽ    प्रदेश में 30 वर्ष से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत कम से कम हाईस्कूल या समकक्ष पास बेरोजगारों को 01 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की गई है। योजना के लिये नियमावली तैयार कर ली गयी है। बेरोजगारों को प्रदेश की प्रगति में समुचित रूप से नियोजित करने का प्रयास करते हुए उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि करना है। इसके लिये 1,105 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा चुका है।
ऽ    विदेशों में सेवायोजित होने वाले भारतीय कर्मकारों की समस्या के निराकरण हेतु प्रवासी भारतीय कर्मकार प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
ऽ    गोमती नगर लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    शहरों में सुव्यवस्थित, सुनियोजित एवं सजीव विकास को प्रोत्साहित करने तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के इरादे से राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति बनाये जाने का फैसला लिया गया है।
ऽ    लखनऊ में 137 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि पर पी0पी0पी0 मोड के तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काॅॅम्प्लेक्स को विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    लखनऊ नगर में यातायात तथा परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिये बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    गाजि़याबाद में नार्दन पेरीफेरल रोड का निर्माण कराया जायेगा। यह परियोजना फरवरी, 2015 तक पूरी हो जायेगी।
ऽ    मथुरा-वृन्दावन एवं गोवर्धन का समेकित विकास करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत विभिन्न कार्य कराये जायेंगे।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग
ऽ    प्रदेश में स्व0 श्री जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। योजना के अन्तर्गत 250 या उससे अधिक आबादी वाले एक हजार गांवों में अवस्थापना सुविधा का विकास किया जायेगा। गांवों में सी0सी0 रोड, नाली, विद्युतीकरण, पेयजल एवं सौर ऊर्जा प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक जनपद में कम से कम 05 गांवों को इस वर्ष लिया जायेगा। मण्डी परिषद द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
ऽ    बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक विशिष्ट मण्डी निर्मित करने की योजना है। इसके साथ ही 112 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र निर्मित करने हेतु लगभग 235 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
ऽ    किसानों को मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 08 नये एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब के निर्माण की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिये लगभग 500 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
ऽ    किसानों को आॅनलाइन तथा मोबाइल के सहयोग से मण्डियों में कृषि उत्पादों के विक्रय मूल्य की जानकारी देने की व्यवस्था की गयी है।
ऽ    आलू निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिये भाड़े के रूप में दी जाने वाली अनुदान राशि 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम को बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की गई है। इसी प्रकार आम निर्यातकों को भाव के आधार पर ब्राण्ड प्रमोशन अनुदान राशि 13 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 16 रुपये प्रति किलोग्राम की गई है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग
ऽ    प्रदेश में 449 नये राजकीय हाईस्कूलों को जुलाई, 2012 से संचालित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इनमें से 73 विद्यालय अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में स्थापित किये जा रहे हैं।
ऽ    कक्षा 10 पास सभी बच्चों को टैबलेट पी0सी0 उपलब्ध कराने हेतु 302.39 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।
ऽ    कक्षा 12 पास करके उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को लैपटाप उपलब्ध कराने के लिए 2,418.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बेसिक शिक्षा विभाग
ऽ    अध्यापकों के वेतन, पेंशन तथा जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। नवम्बर, 2012 से कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू हो जायेगी। इस व्यवस्था से त्रुटिरहित पारदर्शी प्रणाली स्थापित होगी।
ऽ    प्रदेश में 1.72 लाख अप्रशिक्षित शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, इनमें से 1.24 लाख शिक्षामित्र स्नातक हैं, जिन्हंे 02 चरणों में प्रशिक्षित किये जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में 62 हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण देकर जून, 2013 तक शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया जायेगा। वर्ष 2015 तक समस्त अप्रशिक्षित शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण पूर्ण कराते हुए समायोजित कर लिया जायेगा।
ऽ    कक्षा 01 से 08 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। साथ ही पहली बार कक्षा 01 से 08 तक समस्त वर्गों के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म के 02 सेट दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

विकलांग कल्याण विभाग
ऽ    75 हजार नये लाभार्थियों को आच्छादित करते हुए कुल मिलाकर 08 लाख से अधिक विकलांग जनों को पेंशन दी जायेगी।
ऽ    विवाह प्र्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत विकलांग वर से विवाह करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये तथा विकलांग वधू से विवाह करने पर अथवा दम्पत्ति (वर-वधू दोनों) के विकलांग होने पर अनुदान राशि 14 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये की गई है।
ऽ    दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से अक्षम एवं मूकबधिर व मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं में 407.79 करोड़ रुपये की मंजूरी।
वाणिज्य कर विभाग
ऽ    विभागीय आयात घोषणा पत्र के फार्म 38 को निर्गत करने की नई व्यवस्था लागू की गयी है। केन्द्रीयकृत सेल से व्यापारियों को उनके पते पर स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से फार्म 38 उपलब्ध कराया जायेगा।
ऽ    विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 12 नवम्बर, 2011 से 30 मार्च, 2012 तक प्रभावी नहीं हो सकी थी, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा 30 मार्च, 2012 से पुनः लागू कर दिया है।

पंचायती राज विभाग
ऽ    बी0पी0एल0 परिवारों की सभी महिलाओं को 02-02 साडि़याँं तथा वृद्धजनों को एक-एक कम्बल दिये जाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिये 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

पशुपालन विभाग
ऽ    प्रदेश में उन्नत पशु प्रजातियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्रीडर फार्मर योजना लागू की जा रही है। योजना में किसानों को 20 दुधारु एवं प्रजनन योग्य मानक प्रजाति के पशुओं के क्रय हेतु सहायता उपलब्ध होगी।
ऽ    प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिये बरबरी नस्ल अथवा स्थानीय प्रजाति की बकरी इकाइयां उपलब्ध करायी जायेंगी और 3.73 लाख रुपये प्रति यूनिट लागत का 25 प्रतिशत अनुदान राज्य द्वारा दिया जायेगा।
ऽ    मुर्गी पालकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए ब्रायलर पालन योजना के संचालन तथा कुक्कुट उत्पादन में उद्यमिता विकास का निर्णय लिया जा चुका है, इसके लिए पशुपालन विभाग के बजट में विधिवत प्राविधान भी किये गये हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
ऽ    विभिन्न जनपदों में जापानी इंसेफ्लाइटिस/एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम बीमारी के रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिये विभिन्न स्तरों पर नियमित अनुश्रवण के साथ ही पृथक से कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
ऽ    चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण एवं ब्राण्डेड औषधियां उपलब्ध कराये जाने हेतु व्यवस्था की गयी है, ताकि गरीबों को अच्छी से अच्छी दवाई उपचार हेतु उपलब्ध हो सके।
ऽ    गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों एवं उनके परिवार के किसी भी सदस्य को गम्भीर रोगों के उपचार के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग
ऽ    बुनकर शीर्ष समितियों, प्राथमिक सहकारी समितियों एवं अन्य बुनकरों के दिनांक 31 मार्च, 2010 से बकाया ऋण धनराशि पर अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति बुनकर तक माफ करने का निर्णय लिया जा चुका है।
ऽ    बुनकरों को क्रेडिट कार्ड जारी किये जायेंगे, जिन पर उन्हें 03 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ सस्ता ऋण उपलब्ध होगा, जिसकी सीमा 02 लाख रुपये होगी। बैंकों से प्राप्त होने वाले ऋण पर उन्हें कोई अलग से गारण्टी देय नहीं होगी।

न्याय विभाग
ऽ    उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि को 31 मार्च, 2017 तक 200 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।
ऽ    उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि के काॅरपस में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 40 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

समाज कल्याण विभाग
ऽ    सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों जिन्हें बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय योजना या किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें सहायता देने के लिए रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। योजना में लाभार्थी को 400 रुपये प्रतिमाह की दर से दो किश्तों में सहायता दी जाएगी। पेंशन राशि लाभार्थी के नाम से बचत खाता खोलकर हस्तान्तरित की जाएगी।

परिवहन विभाग
ऽ    जनता को सम्मानजनक तथा आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्लेटिनम लाइन (9) व गोल्डन लाइन (74) बस सेवा प्रारम्भ की गई है। यह बसें प्रातः 7 बजे अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर सायंकाल 4 बजे वापस आएंगी।
ऽ    इंटेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई0टी0एम0एस0) का प्रयोग कर अग्रिम आरक्षण, काउण्टर बुकिंग, एम0एस0टी0 एवं आर0एफ0आई0डी0 स्मार्ट प्रीपेड कार्ड के प्रयोग, वेहिकल ट्रैकिंग सिस्टम एवं यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को और अधिक सुविधाजनक सेवा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

अल्पसंख्यक विभाग
ऽ    अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2074.11 करोड़ रुपये की योजनाएं लागू की जा रही हैं।
ऽ    बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक अल्पसंख्यक समुदाय के अभिभावकों को कक्षा 10 पास बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने तथा शादी हेतु 30 हजार रुपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
ऽ    मानको पर खरे उतरने वाले 146 मदरसों को 2 वर्षों में अनुदान सूची पर लिया जाएगा।
ऽ    नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कब्रिस्तानों की भूमि को बाउण्ड्रीवाल बनाकर सुरक्षित एवं अनाधिकृत अतिक्रमण से मुक्त किये जाने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
ऽ    वक्फ सम्पत्तियों को संरक्षित रखने एवं अवैध कब्जों से मुक्त कराए जाने हेतु वक्फ नियमावली, 2012 शीघ्र प्रख्यापित की जा रही है।

उच्च शिक्षा विभाग
ऽ    प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े, असेवित विकासखण्डों एवं मुस्लिम बाहुल्य जनपदों में 36 राजकीय माॅडल विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
ऽ    राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं हुए थे। छात्रसंघों के चुनाव कराए जाने की व्यवस्था की गई है।
ऽ    उच्च शिक्षण संस्थानों का ‘नैक’ द्वारा मूल्यांकन एवं अभिवृद्धि की व्यवस्था कराई गई है। इस वर्ष 400 महाविद्यालयों को ‘नैक’ द्वारा मूल्यांकित कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास
ऽ    उद्योग बन्धु का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार किया जा रहा है। उद्योग बन्धु द्वारा निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को मिल रही सुविधाओं/अनुमतियों का सरलीकरण किया जा रहा है, जिससे स्वीकृतियों को प्राप्त करने में पारदर्शिता लाई जाए तथा समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके।
ऽ    उद्योगों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र के उपक्रमों एवं अवस्थापकीय सुविधायें उपलब्ध कराने वाले उपक्रमों की भी समस्याओं का निराकरण एवं अनुश्रवण जिलास्तरीय उद्योग बन्धु, मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु एवं राज्यस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों में किये जाने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है।
ऽ    एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यमियों को आॅनलाइन स्वीकृतियां इत्यादि उपलब्ध कराई जा रही है। निवेश मित्र व्यवस्था को प्रदेश के 45 जिलों से बढ़ाकर अवशेष 30 जनपदों में भी शीघ्र ही लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    आगरा से लखनऊ के मध्य न्यूनतम दूरी के आधार पर आगरा-लखनऊ 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराए जाने की योजना बनाई गई है।

पर्यटन
ऽ    कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, में लम्बे समय से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण लम्बित था, जिसकी स्थाना के लिए केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करके हवाई अड्डे का विकास कराने की व्यवस्था की जा रही है।
ऽ    आगरा-मथुरा के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मथुरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किये जाने हेतु परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है।
ऽ    ताजमहल के विभिन्न द्वारों सहित सम्पूर्ण ताजगंज क्षेत्र के विकास के लिए 75 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तथा नगर निगम द्वारा कूड़ा-करकट निष्पादन की 18 करोड़ की योजना का उच्च स्तर पर अनुमोदन करने के उपरान्त उसे भारत सरकार को भेजने की तैयारी अन्तिम चरण में है।
ऽ    आगरा मेगा प्रोजेक्ट फेज-2 के अन्तर्गत 18.26 करोड़ रुपये से शाहजहां पार्क का विकास, 6.41 करोड़ रुपये से फतेहपुर सीकरी का विकास तथा 2.56 करोड़ रुपये से ताज नेचर वाॅक के द्वितीय चरण में 340.98 लाख रुपये से वृक्षारोपण, पौधरोपण, सिंचाई आदि के कार्य कराये जाने की योजना को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
ऽ    उत्तर प्रदेश में शिल्पग्राम आगरा (ताजमहल से 1 किमी दूर), गुलिस्तान पार्किंग, फतेहपुर सीकरी और संत रविदास घाट इन तीन स्थानों पर हीलियम के विशाल गुब्बारों में पर्यटकों को घुमाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
ऽ    विन्ध्याचल, बरसाना (मथुरा), देवांगना (चित्रकूट) में रोपवे द्वारा पर्यटकों के आवागमन की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है, जिसकी योजना तैयार की जा रही है।
ऽ    प्रदेश में कुछ स्थानों पर नाइट सफारी परियोजना भी संचालित की जाएगी, जिसमें ग्रेटर नोएडा में इस परियोजना को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जा चुकी है।
ऽ    अयोध्या के समन्वित पर्यटन विकास की योजना तैयार की जा रही है।

नगर विकास विभाग
ऽ    वर्ष 2013 में इलाहाबाद में विश्व के सबसे बड़े मेले, कुम्भ मेला का आयोजन 14 जनवरी, 2013 से 10 मार्च, 2013 के बीच किया जाएगा। इस अवधि में लगभग 10 लाख तीर्थ यात्री प्रतिदिन इलाहाबाद में निवास करेंगे। कुम्भ मेला के लिए 669 करोड़ रुपये की अवस्थापना परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 651 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा रहा है, जिसके लिए 30 प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार से प्राप्त होगा। महाकुम्भ को सफल बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर हर विभाग द्वारा अभूतपूर्व प्रयास किये जा रहे हैं।
ऽ    राज्य सरकार द्वारा नागर निकायों के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षदों व सभासदों के स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन की समस्त कार्यवाही, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, दिनांक 31 मई, 2012 के पूर्व में पूर्ण कर ली गई। राज्य सरकार द्वारा नागर निकायों के सामान्य निर्वाचन, 2012 की अधिसूचना दिनांक 25 मई, 2012 भी निर्गत की गई, जिसके क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
ऽ    नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में कूड़ा-करकट निस्तारण की योजना बनाई गई है। अगले 5 वर्षों में 176 नगर निकायों में पी0पी0पी0 के आधार पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना लागू की जाएगी। इस वर्ष 17 नगर निकायों में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
ऽ    नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संस्थान में निकायों के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष में कम से कम दो बार सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
ऽ    नगर विकास योजनाओं के लिए इस वर्ष बजट में 5,031 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो वर्ष 2011-12 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है।

सिंचाई विभाग
ऽ    रबी की फसल के पूर्व सिल्ट सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए 68 करोड़ रुपये अवमुक्त किये गए हैं।
ऽ    प्रदेश में कुल नहरों की संख्या 10 हजार 522 है। खरीफ में 9 हजार 654 तथा रबी में 9 हजार 850 नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
ऽ    डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप योजना के अन्तर्गत 300 नलकूपों का निर्माण किया जाएगा तथा 8,000 नलकूपों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
ऽ    अनियमितता के आरोप में 19 वरिष्ठ अभियन्ताओं को निलम्बित कर जांच की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

लोक निर्माण विभाग
ऽ    प्रदेश के समस्त राजमार्गों को कम से कम 7 मीटर चैड़ा किया जाएगा तथा समस्त जिला मुख्यालयों को चार लेन मार्ग से जोड़ा जाएगा।
ऽ    प्रदेश के समस्त ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्ग से अगले 5 वर्षों में जोड़ दिया जाएगा।
ऽ    सड़कों के लिए बजट में 4,595.68 करोड़ रुपये, सेतुओं के लिए 1,330.10 करोड़ रुपये तथा सम्पर्क मार्गों हेतु 914.68 करोड़ रुपये का प्राविधान। इलाहाबाद में वर्ष 2013 में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले में मार्गों के सुधार हेतु लगभग 256 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    इसके अलावा पी0पी0पी0 मोड पर सड़कों का निर्माण कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

चिकित्सा शिक्षा विभाग
ऽ    असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
ऽ    कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
ऽ    मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस बीमारी के इलाज हेतु अलग से सौ शैय्याओं के चिकित्सालय के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
ऽ    पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, सैफई, इटावा को आगामी सत्र से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में वर्ष 2012-13 से शैक्षिक सत्र प्रारम्भ किया जाएगा।

राजस्व विभाग
ऽ    समस्त खातेदार कृषकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित करने के साथ ही बीमा के आवरण की धनराशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा रही है, जिसके लिए 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

उद्यान विभाग
ऽ    प्रदेश के 3 जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान स्थापित किये जाने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए 4.50 करोड़ रुपये की धनराशि का पहली बार प्राविधान किया गया है।
ऽ    प्रदेश के 21 जनपदों में पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटे किसानों की आय में वृद्धि एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग
ऽ    आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये को दोगुना करते हुए 3,000 रुपये की गई है।
ऽ    इस वर्ष 617 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

ग्राम्य विकास विभाग
ऽ    पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृतियां लगभग नगण्य रही थीं। प्रदेश में 500-999 आबादी वाली कुल 691 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से संतृप्त करने हेतु 1141 किलोमीटर लम्बाई के मार्ग के लिए 621.50 करोड़ रुपये की लागत के डी0पी0आर0 भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
ऽ    गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य व अनु0 जाति के जो परिवार विभिन्न आवास योजनाओं से लाभान्वित होने से छूट गए हैं, उन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना प्रारम्भ की गई है।
ऽ    ग्रामीण क्षेत्रों मंे इंदिरा आवास योजना मुहैय्या कराने हेतु वित्तीय वर्ष में 1,245.14 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन कराया गया है।
ऽ    ग्रामीण पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विकासखण्ड में कुल 100 हैण्डपम्प (50 रिबोर एवं 50 नये हैण्डपम्प) अर्थात प्रदेश में कुल 82100 रिबोर/नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठान का निर्णय लेते हुये निर्देशित किया गया कि हैण्डपम्पों की सीमित संख्या को देखते हुये उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये जहां पर जल स्तर नीचे गिर जाने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है।
ऽ    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ग्राम रोजगार सेवकों को 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।
ऽ    पिछड़े गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना आरम्भ, जिसके लिए 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना में इस वर्ष 1,600 गांवों का और अगले 4 वर्षों में 10 हजार गांवों का 36 विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सर्वांगीण विकास होगा।
ऽ    लोहिया ग्रामीण आवास योजना में बिना किसी भेदभाव के सबसे गरीब ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने के लिए 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
ऽ    सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

ऊर्जा विभाग
ऽ    प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने तथा लाइन हानियां कम करने करने के लिये 1,800 करोड़ रुपये लागत की आर0-ए0पी0डी0आर0पी0 योजना 168 शहरों में लागू करने के लिये निविदायें प्राप्त की गई हैं।
ऽ    22 जनपदों में सभी गैर विद्युतीकृत मजरों एवं गांवों के विद्युतीकरण के लिये 3500 करोड़ रुपये की योजना को लागू करने के लिये निविदायें आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।
ऽ    प्रदेश के 6 शहरों क्रमशः लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं झांसी में ‘स्काडा’ योजना लागू करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।
ऽ    पारीछा विस्तार परियोजना की 250 मेगावाट क्षमता की एक नयी इकाई से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।
ऽ    उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से 1320 मेगावाट क्षमता की ओबरा ‘सी’ परियोजना, 66 मेगावाट क्षमता की हरदुआगंज विस्तार-द्वितीय परियोजना तथा 250 मेगावाट क्षमता की पनकी विस्तार परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
ऽ    केस-1 बिडिंग के माध्यम से 6000 मेगावाट विद्युत क्रय करने हेतु निर्णय लिया गया है।
ऽ    जनपद कानपुर के घाटमपुर में प्रदेश सरकार एवं नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन की 1980 मेगावाट क्षमता वाली संयुक्त उपक्रम विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया है।

संस्कृति विभाग
ऽ    प्रदेश के उन कलाकारों को जिन्होंने अपनी प्रतिभा एवं उत्कृष्ट योगदान द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, उन्हें ‘यश भारती’ सम्मान से पुरस्कृत किये जाने के लिये सम्मान राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर धनराशि 11 लाख रुपये प्रति कलाकार कर दी गयी है।

नियोजन
ऽ    प्रदेश की विकास योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अब तक निष्क्रिय पड़े राज्य योजना आयोग को सक्रिय किया गया है।
ऽ    प्रथम चरण में उपाध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही योजनाओं के कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा अनुश्रवण को गति प्रदान की गई है।
ऽ    भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य के संसाधनों, जन अपेक्षाओं तथा समस्याओं के अनुरूप भी नियोजन पर ध्यान दिया गया है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
ऽ    जनपदों में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं एवं समस्याओं के बारे में तत्काल जानकारी प्राप्त करने हेतु एस0एम0एस0/ई-मेल के द्वारा सूचना प्राप्त कर उस पर आवश्यक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।
ऽ    विकास कार्याें से संबंधित फीचर/सक्सेज स्टोरी तथा अन्य महत्वपूर्ण/आवश्यक रिपोर्ट आदि भेजने हेतु सभी जिला सूचना कार्यालयों को ई-मेल सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वांछित विवरण तत्काल प्राप्त हो सके। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़े कार्यांे/उपलब्धियों की विभिन्न माध्यमों  से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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