भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने बसपा राज मे हुए घपलो-घोटालो से समझौता कर लिया है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि बसपा सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का दावा कर सरकार बनाने वाली सपा ने सत्ता मे आते ही अपना चरित्र बदल लिया हैं। सरकार भ्रष्टाचार के लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के बजाय उन्हे बचाने में जुटी हैं।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि  यह आश्चर्यजनक है की पूववर्ती सरकार मे बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास की साजसज्जा पर करोड़ांे रूपये का अपव्यय हुआ। उन्होंने सवाल करते हुए कहा इस संदर्भ में सरकार के पास महत्तवपूर्ण तथ्यात्मक जानकारिया होने के बावजूद सरकार जांच से क्यो मुकर रही हैं घ् बसपा सरकार के घोटालो पर कैसे परदा पड़ा रहें यह सपा  सरकार के तीन माह की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो रही है।
श्री पाठक ने कहा कि चुनाव के वक्त सपा प्रमुख ने जनता से वायदा किया था कि सरकार बनने पर बसपा राज मे हुए घपले-घोटालांे की जांच के लिए आयोग गठित किया जायंेगा। लेकिन शायद मुख्यमंत्री अपने वादे को भूल गए हैं। इसीलिए सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं/कैबिनेट मंत्री द्वारा बसपा सरकार में हुए घोटालों का खुलासा करने के बावजूद मामले की जांच नही की जा रही हैं। बसपा सुप्रीमों मायावती ने अपने आवास पर 86 करोड़ो रूपये अनाप-शनाप ढंग से खर्च कराये तो फिर सरकार जांच से क्यो पीछे हट रही हैं। वो भी तब जब कि इस पूरे प्रकरण का खुलासा वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा दाखिल की गयी आर0 टी0 आई0 के माध्यम से हुआ। आखिर शासकीय धन का अपव्यय हुआ तो उसे रोकने और अपव्यय करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों पर कारवाई तो सरकार को करना हैं।
उन्होने कहा यह पहला मौका नही है जब सरकार बसपा सरकार में हुए घोटालो की जांच से मुकरी हो। बसपा सरकार के समय हुए चीनी मिल घोटालों की जांच से भी सपा सरकार ने साफ इनकार कर दिया हैं। जबकि बसपा सरकार के दौरान कुछ खास उद्योग पतियो को प्रदेश की चीनी मिले कौडि़यों के भाव बेची गयी थी। भाजपा ने इस पुरे मामले की जांच सी0बी0आई0 से कराने कि मांग की थी साथ ही घोटालों से सम्बन्धित दस्तावेज भी तथ्यों सहित सार्वजनिक किये थे। बावजूद इसके सपा सरकार ने चीनी मिल घोटाले की जांच से भी इनकार कर दिया।
श्री पाठक ने प्रदेश में निजी कम्पनियों के साथ बिजलीघर लगाने को लेकर करार की अवधि बढ़ाये जाने के निर्णय पर भी सपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि सरकार यह स्पष्ट करें कि किसके हितों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार निजी कम्पनियों के लिए जमीन, पानी और कोयलें का इंतजाम कर रही है जबकि एम0ओ0यू0 के हिसाब से इन सबका इंतजाम निजी कम्पनियों को ही करना था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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