• जनता से जुड़ी मदों में वर्तमान सरकार ने प्रस्तुत बजट में काफी बढ़ोत्तरी की
• प्रदेश में भण्डारण क्षमता बढ़ाने तथा साइलोज स्टोर की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार तथा नाबार्ड से मदद ली जायेगी
• वर्तमान सरकार प्रस्तुत बजट के माध्यम से गत सरकार द्वारा व्यय किये गये तमाम अनाप-शनाप खर्चों की भरपाई कर रही है: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का माहौल बदलने तथा निवेश के लिए वातावरण बनाने हेतु शीघ्र नई औद्योगिक नीति लागू करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि राज्य के नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
मुख्यमंत्री आज विधान सभा में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तुत बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। प्रस्तुत बजट राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। विपक्षी सदस्यों ने बजट में सरकार द्वारा चुनाव के दौरान जनता से किये गये वायदों को अहमियत देने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति, दवाओं की अनुपलब्धता, खराब विद्युत आपूर्ति आदि का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को सत्ता में आए अभी तीन माह भी पूरे नहीं हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि बसपा सरकार ने प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया तथा उस दौरान भ्रष्टाचार चरम पर था।
श्री यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रस्तुत बजट के माध्यम से गत सरकार द्वारा व्यय किये गये तमाम अनाप-शनाप खर्चों की भरपाई कर रही है। पिछली सरकार ने भूमि अधिग्रहण, विद्युत खरीदने में आये खर्च तथा उत्तराखण्ड सरकार की देनदारियों को बिना भुगतान किये छोड़ दिया था, जिसे वर्तमान सरकार को बजट के माध्यम से पूरा करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली सरकार की लम्बित देनदारियों को पूरा करने के बावजूद उनकी सरकार जनता से किये गये वायदो को पूरा करेगी। उन्होेंने कहा कि वर्तमान सरकार अनावश्यक खर्चों को रोक कर राज्य के विकास पर खर्च करने के लिए दृढ़ संकल्प है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार ने हेलीकाॅप्टर खरीदने जैसी अनावश्यक मदों पर जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया। बसपा सरकार ने पत्थर और मूर्तियों पर करोड़ों रुपये लगा दिये। इस प्रकार से काफी धन एवं संसाधन का दुरुपयोग किया गया। लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रस्तुत बजट में कई महत्वपूर्ण मदों के लिए धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, नगरीय विकास, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा जैसे जनता से जुड़े मदों में वर्तमान सरकार ने काफी बढ़ोत्तरी की है। उन्होंने कहा कि यह कार्य उनकी सरकार ने तब किये हैं जब सरकार को राज्य का खजाना खाली मिला। उन्होंने कहा कि प्रयास किया गया है कि उपलब्ध संसाधनों के दायरे में ही जनता के कल्याण के लिये काम किये जाएं।
किसानों की चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को विशेष महत्व देती है। विकसित देशों में भी किसानों को हर सम्भव मदद उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनकी सरकार किसानों को समय से उर्वरक, विद्युत तथा सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करायेगी। राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों को मदद उपलब्ध कराने के लिए काम किया जायेगा। इसी प्रकार किसानों से उनकी उपज खरीदने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। वर्तमान समय में चल रही गेहूं खरीद में आ रही समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गेहूं खरीदने के लिए बोरों की आपूर्ति हेतु समय से केन्द्र सरकार से आग्रह नहीं किया। इसी प्रकार गत सरकार ने अन्न भण्डारण की क्षमता में वृद्धि के लिए भी प्रयास नहीं किया। अपनी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में खाद के पूर्व भण्डारण के लिये 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। अगले 6 माह में राज्य के कई क्षेत्रों में साइलोज स्टोर बनाने का काम शुरु कर दिया जायेगा। इसमें केन्द्र सरकार एवं नाबार्ड की मदद भी ली जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बालिकाओं के लिए कन्या विद्या धन योजना, बेराजगार नौजवानों के लिए भत्ते की व्यवस्था प्रस्तुत बजट के माध्यम से की है। राज्य में पिछली सरकार द्वारा कोई उद्योग स्थापित न कराने के कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए उनकी सरकार राज्य का औद्योगिक वातावरण सुधारने का प्रयास कर रही है। पिछली सपा सरकार के दौरान चीनी मिलों की स्थापना के लिए किये गये प्रयासों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कई अन्य राज्यों की तरह उद्यमियों को छूट दी जा सके। इसीलिए उनकी सरकार एक ऐसी उद्योग नीति बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे उद्यमियों को राज्य में उद्योग लगाने में हिचक न हो। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा छात्रों को टैबलेट एवं लैपटाप देने के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे गांव के छात्रों के मन से कम्प्यूटर को लेकर भय समाप्त हो जायेगा और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की पर्याप्त जानकारी मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य में विद्युत आपूर्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि गत सरकार ने 9 मेमोरेण्डम आॅफ अण्डरस्टैण्डिंग (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये लेकिन इनमें से किसी एक प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दिला पाई। यहां तक कि इनके लिए कोल लिंकेज की व्यवस्था नहीं की गई। विद्युत वितरण में भी गत सरकार द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब इस दिशा में गम्भीर प्रयास कर रही है। विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने हेतु 1800 करोड़ रुपये के माध्यम से राज्य के 29 जनपदों में घरेलू एवं कृषि हेतु अलग-अलग फीडर की व्यवस्था का कार्य शुरु हो गया है। नए विद्युत घर लगाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बाहर से भी कोयला आयात किया जायेगा। इसके अलावा उनकी सरकार शीघ्र ही सोलर पाॅलिसी लाने जा रही है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा की पिछली सरकार द्वारा की गई उपेक्षा की चर्चा करते हुए कहा कि पिछली सपा सरकार ने लोहिया चिकित्सा संस्थान, गोमती नगर में कैंसर के इलाज की व्यवस्था की थी। 100 करोड़ रुपये के सामान एवं उपकरण खरीदे गये थे लेकिन गत बसपा सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए कैंसर के इलाज की इस व्यवस्था का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। यहां तक कि इनके संचालन के लिए चिकित्सकों की भी व्यवस्था नहीं की गई। पिछली सरकार द्वारा न तो कोई नया मेडिकल कालेज ही बनाया गया और न ही पैरामेडिकल कालेज की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में ऐवियेशन विश्वविद्यालय एवं 3 आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनाने के लिए जमीन देने को तैयार है। इसके विपरीत बसपा सरकार द्वारा एम्स के लिए जमीन नहीं उपलब्ध कराई गई।
श्री यादव ने कहा कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को सर्वोच्च वरीयता देती है। उन्होंने कहा कि अधिक अपराध वाले स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जायेंगे तथा कानून व्यवस्था के मामले में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। प्रजातंत्र में जन प्रतिनिधि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिये। इस अवसर पर उन्होंने एक स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए कहा कि अभी बजट पर विभागवार चर्चा होना शेष है। उन्होंने कहा कि उचित समय पर विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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