प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने गेहूं खरीद में अनियमितता बरतने, क्रय केन्द्रों पर कार्यभार ग्रहण न करने एवं गेहूं खरीद में रूचि न लेने वाले पी.सी.एफ. के चार अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है। इन चारों अधिकारियों को मिलाकर अब तक 53 अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित किए जा चुके हैं, जिसमें 01 क्षेत्रीय प्रबन्धक, 09 जिला प्रबन्धक एवं 43 केन्द्र प्रभारी हैं तथा 05 केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गयी है। इसके अलावा श्री यादव ने बलिया के अधिशासी अभियन्ता ट्यूबवेल को शासकीय कार्य में उदासीनता बरतने के आरोप में श्री काशीराम को भी निलम्बित कर दिया है।
श्री यादव ने बताया कि कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूं की खरीद किसानों से राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों द्वारा की जाती है। रबी विपणन वर्ष 2012-13 में केन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य 1285 रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। रबी क्रय योजनान्तर्गत गेहूं क्रय करने हेतु पूरे प्रदेश में 9 एजेन्सियों का चयन किया गया है। पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 42 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है तथा क्रय केन्द्रों की संख्या-4500 है। उन्होंने बताया कि कोआपरेटिव फेडरेशन का लक्ष्य 13,39,540 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है तथा चयनित क्रय केन्द्रों की संख्या-2554 है, जिसमें पी0सी0एफ0 के निजी क्रय केन्द्र-555 तथा सहकारी समितियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों की संख्या-1999 है।
अब तक पी.सी.एफ. द्वारा 923023.604 मीट्रिक टन मूल्य 118608.53 लाख रूपये की गेहूं खरीद की जा चुकी है, जो लक्ष्य का 69 प्रतिशत है। भारतीय खाद्य निगम को क्रमिक डिलिवरी 692613.820 मीट्रिक टन की जा चुकी है, जो खरीद का 75.04 प्रतिशत है। भारतीय खाद्य निगम से अवशेष पावती पत्र 142034.466 मीट्रिक टन तथा अवशेष भुगतान 9311.91 लाख रूपये है। बोरों की कमी के निराकरण हेतु खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा निर्धारित दरों एवं गुण-विनिर्दिष्टयों के आधार पर एच.डी.पी.ई/पीपी बैग्स क्रय करने की अनुमति दी जा चुकी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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