• सभी को मिलकर प्रदेश के विकास का सकारात्मक आधार तैयार करना होगा
• राज्य सरकार नया उत्तर प्रदेश बनाने का हर संभव प्रयास करेगी
• भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष भूमिका
• कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा सम्पन्न

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जायेगा। उन्होंने अपराध नियंत्रण एवं सुदृढ़ कानून-व्यवस्था को प्रदेश के विकास के लिये आवश्यक बताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया आवश्यकता पड़ने पर कठोर फैसले लिये जायें। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिये जनता ने उनकी सरकार को ऐतिहासिक मौका दिया है। इसलिए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाकर नया उत्तर प्रदेश बनाने का हर संभव प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री आज यहां सचिवालय स्थित तिलक हाल में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उनकी पार्टी की नीतियों और घोषणाओं पर आस्था जताते हुए पूर्ण बहुमत देकर सत्ता सौंपी है। उन्होंने कहा कि जनता से किये गये वायदों को पूरा करना उनकी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और राज्य सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं पर खरा उतरने की अपेक्षा करते हुए अधिकारियों से अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गलत नीतियों एवं प्रशासनिक कमियों के कारण राज्य विकास के मामले में काफी पिछड़ गया था।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत वर्ष की प्रति व्यक्ति आय की लगभग आधी है। उनकी सरकार को राज्य की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल दशा में मिली है। उन्होंने कहा कि अब हम सभी को मिलकर प्रदेश के विकास का सकारात्मक आधार तैयार करना होगा, ताकि लोगों को परिवर्तन की सुखद अनुभूति हो। इसके लिये जहां राज्य के संसाधनों को बढ़ाना होगा, वहीं दूसरी ओर अधिक से अधिक केन्द्रीय संसाधन प्राप्त करने के प्रयास करने होंगे, ताकि सर्वांगीण विकास के लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये सूबे में अमन-चैन का वातावरण बनाना एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्षता के साथ काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी जाति, धर्म अथवा समुदाय विशेष के लोगों के लिये नहीं बल्कि सभी नागरिकों के हितों की समान रूप से रक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जहां एक ओर आम जनता अपने को सुरक्षित महसूस करे, वहीं दूसरी ओर आपराधिक एवं गुण्डा प्रवृत्तियों के मन में भय उत्पन्न हो। उन्होंने अपराधियों, माफिया एवं गुण्डों के विरूद्ध वर्तमान कानूनों के प्रभावी इस्तेमाल का निर्देश देते हुए आगाह किया कि अपराध नियंत्रण की आड़ में निर्दोष व्यक्तियों को किसी भी प्रकार परेशान न किया जाये। उन्होंने कहा कि थाने पर जो व्यक्ति आये उसे उचित सम्मान दिया जाये। उन्होंने महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों का उत्पीड़न रोकने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के साथ ही नेपाल सीमा पर सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिये हैं।
प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने तथा साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने की पहली जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की बताते हुए श्री यादव ने कहा कि यदि कहीं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो इस सम्बन्ध में पूर्ण तत्परता के साथ निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दंगे में शामिल और दंगा भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने में कोताही न बरती जाये। माफिया, गुण्डों व अपराधियों के विरूद्ध कड़ी व प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में स्थानीय निकाय चुनाव संपादित होंगे। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयरहित चुनाव संपादित कराने के लिये शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध समय रहते कार्रवाई कर ली जाए। उन्होंने हिरासत में मृत्यु एवं आपराधिक गतिविधियों में पुलिस की संलिप्तता की चर्चा करते हुए कहा कि इससे पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनायें घटित होने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश को तेजी से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति की दिशा में ले जाने के लिये शासन द्वारा तैयार किये गये विकास एजेण्डे की चर्चा करते हुए कहा कि इसे पूरी लगन एवं मेहनत के साथ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस एजेण्डे के लागू होने से जनता का जीवन स्तर बेहतर होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा तथा लोगों को आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन लिये 73 हजार करोड़ रूपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिकारियों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने केन्द्र के साथ सकारात्मक व रचनात्मक सहयोग का निर्देश देते हुए कहा कि केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं को पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्दिरा आवास योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि केन्द्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इनमें अधिक से अधिक केन्द्रीय संसाधन प्राप्त कर इन्हें त्वरित गति से लागू किया जाए तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाए।
श्री यादव ने कहा कि जनता से किये गये वायदे के अनुसार बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने, प्रदेश के युवा वर्ग को सूचना प्रौद्योगिकी में दक्ष बनाकर उनके लिये आर्थिक उन्नति का रास्ता अपनाने हेतु 10वीं कक्षा पास छात्रों को टैबलेट तथा 12वीं कक्षा पास छात्रों को लैपटाप देने जैसी योजनाओं के प्रारूप तैयार हो चुके हैं। इसी प्रकार कन्या विद्याधन योजना के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को गति प्रदान करने तथा किसानों की आर्थिक उन्नति के लिये कृषि बागवानी, पशुधन विकास तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में योजनायें बनायी जा रहीं हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु योजनायें तैयार कर उन्हें शीघ्र लागू किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को पूरी पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार रहित ढंग से लागू करने के निर्देश दिये हैं।
प्रदेश के विकास में भौतिक अवस्थापना के योगदान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इनके सृजन पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु नई परियोजनाओं में निवेश का माहौल बनाया जायेगा। उन्होंने बिजली चोरी रोकने तथा ट्रांसमिशन एवं वितरण में होने वाले नुकसान को कम करने के निर्देश दिये। सड़क अवस्थापना को अपनी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता (पी0पी0पी0) से उच्च कोटि के हाईवेज एवं एक्सप्रेस-वेज के निर्माण को बढ़ावा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जो निर्माण कार्य 75 प्रतिशत से अधिक पूरे हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता पर पूरा किया जाए, ताकि इनका उपयोग जनता द्वारा हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पताल एवं स्कूल जिनके भवन तो बन गये हैं, लेकिन वे स्टाफ की कमी के कारण संचालित नहीं हैं, उनपर प्राथमिकता पर ध्यान देकर शीघ्र संचालित कराया जाए।
श्री यादव ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष भूमिका बताते हुए कहा कि सभी को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। जन शिकायतों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने का आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि थाने एवं तहसील स्तर पर जो शिकायते प्राप्त होती हैं, उन्हें समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाये। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से समस्या के समाधान के सम्बन्ध में शिकायतकर्ताओं से समय-समय पर सीधे जानकारी प्राप्त करने के निर्देश भी दिये हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए किसानों को निर्धारित क्रय मूल्य का भुगतान कराने, आगामी खरीफ एवं रबी फसलों के लिये बीज एवं उर्वरक की समय से उपलब्धता की तैयारी करने तथा सिंचाई के लिए किसानों को टेल तक पानी पहंुचाने के निर्देश दिये। उन्होंने आगामी बरसात से पहले बाढ़ सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यों को पूरा करने तथा हैण्डपम्पों एवं राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने वर्ष 2013 में इलाहाबाद में आयोजित होने वाला महाकुम्भ की सभी तैयारियों को समय से पूरा कराने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने शहरी क्षेत्रों में पेयजल, सीवर, जल निकासी की परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने तथा सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं।
बैठक में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, मुख्य सचिव
श्री जावेद उस्मानी, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री वी0के0शर्मा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव गृह
श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, पुलिस महानिदेशक श्री ए0सी0शर्मा सहित सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, आई0जी0/डी0आई0जी0 एवं एस0एस0पी0 आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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