उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सचिवालय एनेक्सी में सम्पन्न एक बैठक में प्रदेश के रिक्शा चालकों से उनके रिक्शा लेकर उसके बदले उन्हें मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे निःशुल्क दिये जाने की योजना के सम्बन्ध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार द्वारा चिन्हित की गई प्राथमिकताओं में शामिल है क्योंकि उनकी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस योजना का लागू करने का वायदा किया था।
मोटर चालित रिक्शा योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा बैठक में एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान की गई। नगर विकास मंत्री श्री मो0 आजम खाँ ने इस बात पर बल दिया कि रिक्शा चालकों की सहूलियतों को ध्यान में रखकर सही तकनीक के आधार पर रिक्शों का चयन किया जाना चाहिये।
बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समिति गठित की जाए। यह भी फैसला लिया गया कि विभिन्न विशेषज्ञों की तकनीकी समिति तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति भी गठित की जाए। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि आधुनिक रिक्शों के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों से सम्पर्क कर इनके प्रस्ताव प्राप्त किये जाएं ताकि आधुनिकतम मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
यह भी तय किया गया कि रिक्शा चालकों को अत्याधुनिक रिक्शे का मालिकाना हक इस शर्त के साथ दिया जाएगा कि वे अपना रिक्शा नहीं बंेचेंगे। इसके अलावा यह फैसला भी लिया गया कि आधुनिक रिक्शों के रख रखाव की विशेष व्यवस्था की जाएगी।
इस मौके पर प्रोटोकाल राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्र, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार तथा निदेशक सूडा भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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