समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए घोषित किया था कि निजी और सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन समाजवादी पार्टी सरकार की प्राथमिकता होगी और आनेवाले दो वर्षो में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे की जाएगी। उद्योग और कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए नए बिजलीघरों का निर्माण, पुराने बिजलीघरों के सही रख-रखाव को प्राथमिकता देने और बिजली चोरी रोकने का प्रयास शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने शपथग्रहण के समय ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे चुनाव घोषणा पत्र के सभी वायदे पूरे करेगें। पिछले पांच सालों में बसपा राज में बिजली के क्षेत्र में पूरी अराजकता रही। लूट और वसूली वाली सरकार ने दिखावे के लिए बिजली उत्पादन के झूठे समझौता पत्रों पर हस्ताक्षरांे की नुमाइश की पर एक भी बिजलीघर नहीं लगा। जनता त्राहि-त्राहि करती रहीं। उद्योग धंधे बिजली की आपूर्ति में गड़बड़ी के चलते बंद होते गए। खेती चैपट होती रही। बिजली उत्पादन के नाम पर अभियन्ताओं अफसरों और दलालों की आमदनी बढ़ती गयी।
बिजली उत्पादन की दिशा में ईमानदार प्रयास न होने से प्रदेश को भारी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अपने वायदे को निभाते हुए इस क्षेत्र पर ध्यान दिया है। प्रदेश में बिजलीघरों की स्थापना, विद्युत केन्द्रो के रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चूॅकि राजधानी के हालात से ही प्रदेश के हालात का एहसास होता है इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। परीक्षाओं के दिनों में छात्रों को दिक्कत न हो इसलिए सायं 6 से 10 बजे रात तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने राजधानी में विद्युत वितरण व्यवस्था को मजबूती देने के लिए 650 करोड़ रूपए की कार्य योजना बनाई है। बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा। राजधानी की नई विकसित कालोनियों में 800 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति की जाएगी। राजधानी में दिन प्रतिदिन बढ़ रही बिजली समस्याओं से जल्दी निजात दिलाने के लिए पुराने ट्रांसफार्मरों के बदलने और उनकी क्षमता में वृद्धि की व्यवस्था की जा रही है। ट्रंासफार्मरों के फुंकने से उपभोक्ताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर होते हैं। इस सबके लिए 200 करोड़ रूपए की कार्ययोजना का प्रस्ताव भेजा गया है।
समाजवादी पार्टी सरकार के पिछले कार्यकाल में कई विद्युत परियोजनाएं प्रारम्भ होने को थी, कुछ पर काम भी षुरू हो गया था। अब मुख्यमंत्री जी के रूचि लेने से यह दृढ़ विश्वास हो चला है कि राजधानी सहित प्रदेश की जनता को इन गार्मियों में पहली जैसी किल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। लोग राहत की सांस ले सकेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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