उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां एनेक्सी में सम्पन्न मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 141वीं बैठक में लोहिया ग्राम योजना को पुनः संचालित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही वर्ष 2012-13 के लिए मण्डी परिषद के बजट को भी मंजूरी प्रदान की गयी। मुख्यमंत्री मण्डी परिषद के अध्यक्ष भी हैं।
मुख्यमंत्री ने मण्डी परिषद द्वारा कराये जा रहे विकास कार्याें की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि इस वर्ष नवीन मण्डी स्थल के निर्माण/विकास के लिए 887.88 करोड़ रूपये, सम्पर्क मार्गाें के निर्माण हेतु 740.98 करोड़ रूपये, लोहिया ग्रामों के विकास हेतु 250 करोड़ रूपये तथा अधिष्ठान व्यय के लिए 190 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
श्री यादव ने लोहिया ग्राम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि योजना के अन्तर्गत 250 या इससे अधिक आबादी वाले राज्य के 1000 गांवों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के प्रत्येक चयनित गांव में 25 लाख रूपये की लागत से सी0सी0 रोड, नाली, विद्युतीकरण, पेयजल हेतु हैण्डपम्प की स्थापना तथा सौर ऊर्जा प्रकाश की व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद से इस वर्ष कम से कम 05 गांव का चयन करते हुए चयनित ग्रामों में कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए।
मुख्यमंत्री ने मण्डी परिषद के भविष्य के कार्यकलापों को प्रभावी एवं परिणामपरक बनाने के उद्देश्य से आगामी 05 वर्षों का विजन डाॅक्यूमेन्ट किसी ख्याति प्राप्त संस्था से कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विजन डाॅक्यूमेन्ट के अन्तर्गत मण्डी परिषद/समितियों में कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मण्डी स्थलों का विकास तथा कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने जैसे विषयों का वार्षिक रोड मैप तैयार कराया जाये। इसी प्रकार उन्होंने प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) विकसित करने का निर्देश देते हुए कहा कि  मण्डी परिषद के समस्त कार्यकलापों का कम्प्यूटराईजेशन करने के अलावा वर्तमान में चल रही कम्प्यूटराईजेशन परियोजनाओं एवं आगामी परियोजनाओं को एक प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाये। उन्होंने कहा कि प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली के विकास से मण्डी परिषद तथा मण्डी समितियों को समस्त सूचनाएं एक ही पोर्टल से प्राप्त होने लगेंगी, जिससे उच्च स्तरीय विश्लेषण सहज एवं सटीक हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं की चर्चा करते हुए ताज ब्राण्ड आलू के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आलू निर्यातकों को भाड़े में दी जाने वाली अनुदान धनराशि 1.50 रूपये प्रति कि0ग्रा0 से बढ़ाकर 02 रूपये प्रति कि0ग्राम0 करने का निर्णय लिया, ताकि निर्यातकों की संख्या में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस्लाम नगर जनपद भीमनगर में एक नई स्वतंत्र मण्डी की स्थापना तथा नवीन मण्डी स्थल बिल्सी (बदायूं) में निरीक्षण भवन के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। उन्होंने बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों की कार्यक्षमता का पुनर्निर्धारण करते हुए लोक निर्माण विभाग की शर्तों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव वित्त सुश्री वृन्दा स्वरूप, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजीव कपूर, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री बलविन्दर कुमार, निदेशक मण्डी परिषद श्री सत्येन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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