केन्द्र सरकार द्वारा देश भर के मदरसों को शिक्षा का अधिकार कानून (आर0टी0ई0)
के दायरे से बाहर किये जाने के निर्णय का उ0प्र0 कांग्रेस के मीडिया
कोआर्डिनेटर एवं पूर्व एमएलसी हाजी सिराज मेंहदी ने हार्दिक स्वागत करते हुए
कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, कंाग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी
एवं प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि
केन्द्र सरकार का यह ऐतिहासिक कदम निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा
मुसलमानों के विकास और उत्थान के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
हाजी सिराज मेंहदी ने आज यहां प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में कहा
है कि आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड सहित सभी मुस्लिम संगठनों द्वारा
काफी समय से मदरसों को आर0टी0ई0 से बाहर रखने की मांग की जाती रही है। इस
पुरानी मांग को केन्द्र सरकार ने मानते हुए इसे स्वीकार कर लिया है, जो स्वागत
योग्य कदम है।
श्री मेंहदी ने कहा कि वास्तव में मदरसों का संचालन स्थानीय निवासियों एवं
समाजसेवियों द्वारा छोटे-छोटे चंदे की रकम से की जाती है। कहीं-कहीं तो चंदे
के रूप में अनाज आदि का भी सहयोग लेकर मदरसों का संचालन किया जाता है। मदरसों
केा सरकारी फण्ड दिये जाने आदि का कोई अभी तक प्रावधान नही हैं, जिसके कारण इन
मदरसों के संचालन में मदरसा संचालकों को वैसे भी तमाम आर्थिक कठिनाइयों का
सामना करना पड़ता है। ऐसे में आर0टी0ई0के दायरे में रहकर इन मदरसों के संचालन
में तमाम प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था।
उन्होने कहा कि कंाग्रेस पार्टी शुरू से ही मुस्लिमों के सर्वांगीण विकास एवं
हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। मुस्लिमों की बहबूदी के लिए सच्चर कमेटी हो
अथवा पिछड़े मुसलमानों केा रियायत देने की बात रही है। मुस्लिम छात्रों के
शैक्षणिक स्तर को उठाने के लिए और उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने हेतु
छात्रवृत्ति योजना लागू की है।
हाजी श्री मेंहदी ने कहा है कि केन्द्रीय वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों के
सम्बन्ध में जो नया एक्ट बनाया गया है, उसके सम्बन्ध में भी जो मांगे की जा
रही हैं उसे भी केन्द्र सरकार को अविलम्ब मान लेना चाहिए।
श्री मेंहदी ने आगे कहा कि शीघ्र ही मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधिमंडल नई
दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार द्वारा मदरसों को शिक्षा का अधिकार कानून से अलग
किये जाने के सराहनीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेगा।
हाजी सिराज मेंहदी ने केन्द्र सरकार से मांग किया है कि भारतीय संविधान की
धारा 30-बी के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी शिक्षा संस्था चाहे वह
मान्यता प्राप्त हो अथवा गैर मान्यता प्राप्त, सरकार उसमें दखलन्दाजी नहीं कर
सकती। इसलिए केन्द्र सरकार इस सन्दर्भ में अपनी दखलन्दाजी रोके। उन्होने कहा
कि इस संदर्भ में उनकी वार्ता आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के महासचिव
श्री वली रहमानी साहब से हुई है, उन्होने इसमें दखलन्दाजी करके केन्द्र सरकार
और कंाग्रेस अध्यक्ष मा0 श्रीमती सोनिया गांधी जी से बात करने का अनुरोध किया
है।
श्री मेंहदी ने बताया कि उपरोक्त के संदर्भ में वह कांग्रेस अध्यक्ष मा0
श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं संप्रग के सभी घटक दलों को पत्र भी लिखेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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