सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम बार बेघर अथवा आश्रयहीन बच्चों की शिक्षा हेतु 70 आवासीय विद्यालय खोले जाने, 32 हजार 402 आउट आॅफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालयों में तथा 34 हजार 322 आउट आॅफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराये जाने का प्रस्ताव कराये जाने की योजना है। नगरीय क्षेत्रों में 9 हजार 792 आउट आॅफ स्कूल बच्चों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 8 हजार 473 आउट आॅफ स्कूल बच्चों को स्कूल तक आने-जाने की यातायात आदि सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रति बच्चा की दर से धनराशि भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। असेवित बस्तियों में 1 हजार 155 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 108 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त 2 हजार 311 प्राथमिक विद्यालय तथा 313 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्पिल ओवर भी प्रस्तावित किया गया है।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में आयोजित सर्व शिक्षा अभियान की कार्यकारिणी की बैठक में पारित कर प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकों की व्यवस्था तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को 132 आवासीय प्री-इन्टीग्रेशन कैम्प तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सपोर्ट देने हेतु 29 हजार 333 इन्टीनरेन्ट टीचर्स एवं रिसोर्स टीचर्स की भी व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है। श्री उस्मानी ने बताया कि जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी एवं बहराइच आदि जनपदों के बच्चों के लिए 123 रिहैबिलिटेशन केन्द्र भी खोले जाने का प्रस्ताव पुनः केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत चिकित्सीय परीक्षण कराकर 25000 बच्चों को निःशुल्क उपकरणों के वितरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराये जाने का भी प्रस्ताव किया गया है।  मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण (बी0टी0सी0) की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण प्राविधान किया जाये, जिसमें सतत् व्यापक मूल्यांकन, क्रिया आधारित अधिगम
(Activity Based Learning)शारीरिक शिक्षा तथा विषयवार प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि लर्निंंग एन्हैन्समेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत स्व-अधिगम तथा अभ्यास के अवसर देने के लिए कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क कार्य पुस्तिकायें भी उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है।  सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक कार्य योजना हेतु 15705.26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसमें अन्य मदों के साथ-साथ शिक्षकों का वेतन 10817.44 करोड़ रुपये, निःशुल्क यूनिफार्म हेतु 720.41 करोड़ रुपये तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु 136.55 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जो गत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 6393.01 करोड़ रुपये, 22.86 करोड़ रुपये तथा 21.57 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने बताया कि पिछड़े 680 विकासखण्डों में बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हेतु बालिकाओं को स्कूल बैग, वातावरण सृजन, कार्य शिक्षा तथा 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रख-रखाव, सुदृढ़ीकरण एवं संचालन हेतु अनावर्तक व आवर्तक व्ययों का भी प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 47 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में प्रवेश की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 किये जाने का भी प्राविधान किया गया है। बैठक में सचिव वित्त  संजीव मित्तल, प्रमुख स्टाफ आफिसर आशीष कुमार गोयल, परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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