मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेगी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने यूपीटीईटी-2011 की परीक्षा के रद्द किए जाने के प्रकरण से संबंधित समस्त पहलुओं पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति तीन सप्ताह में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
यूपीटीईटी-2011 के अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमण्डल से गुरूवार को अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण जल्दी ही किया जाएगा। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस परीक्षा में बैठने वाले लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय होने से बचा लें। प्रतिनिधिमण्डल में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि 2011 की परीक्षा को कथित अनियमितताओं के कारण रद्द न किया जाए, क्योंकि इसमें अधिकांश अभ्यर्थियों का कोई हाथ नहीं है।
मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने कहा कि कुछ अधिकारियों और चंद अभ्यर्थियों की गलतियों की सजा लाखों अभ्यर्थियों को नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों ने यह भी कहा कि 09 नवम्बर, 2011 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में किए गए 12वें संशोधन को भी यथावत बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मेरिट पर आधारित यह व्यवस्था पूर्व में प्रचलित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक देकर चयन करने से ज्यादा बेहतर एवं पारदर्शी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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