जिला कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में जनसूचना अधिकार अधिनियम २००५ के अन्र्तगत मा० राज्य सूचना आयोग लखनऊ में जनपद स्तर पर लम्बित वादो की जिलाधिकारी गोविन्द राजू एन०एस० की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई ।
बैठक में जनपद स्तर पर विकास विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर व्रहृमशरू २३३, ६९, ५७ तथा जिला पूर्रि्त अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर १७, २७ प्रकरण मा० राज्य सूचना आयोग स्तर पर लम्बित पाये गये जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कडी नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित विभागो को निर्देशित किया गया कि लम्बित प्रकरणो में तत्काल आवेदक को सूचना उपलब्ध कराते हुए मा० राज्य सूचना आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि यदि सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित आवेदक को सूचना उपलब्ध न कराये जाने के कारण किसी प्रकरण में मा० आयोग द्वारा दण्डादेश पारित किया जाता है तो उक्त दण्डादेश के धनराशि की कटौती सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी के वेतन से की जायेगी ।
समीक्षा बैठक में जिला जनसूचना अधिकारी प्रमिल कुमार सिंह द्वारा जनपद के समस्त विभागो को प्रेषित जनसूचना से सम्बन्धित प्रेषित आवेदनो की गहन समीक्षा की गई तथा सम्बन्धित विभागो को निर्धारित समयावधि ३० दिन के भीतर आवेदक को प्रत्येक दशा में सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । समीक्षा बैठक में जनपद के समस्त जनसूचना अधिकारी, सहायक जनसूचना अधिकारी एवं जिला जनसूचना सहायक शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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