उत्तर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने नेशनल आॅप्टीकल फाइबर नेटवर्क की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुये कहा कि इस नेटवर्क के स्थापित होने से हाई स्पीड ब्राडबैण्ड कनेक्टीविटी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्ग के लोगों को ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-कामर्स, ई-मनोरंजन, ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी सेवाओं का लाभ उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने राज्य में नेटवर्क स्थापना के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि नेशनल आप्टीकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना हो जाने से राज्य में स्थापित नेटवर्क और गतिशील हो जायेगा तथा शासकीय सेवायें और त्वरित गति से दी जा सकेंगीं।
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ‘इम्प्लीमेन्टेशन स्ट्रेटेजीज़ आफ नेशनल आप्टीकल फाइबर नेटवर्क’ विषय पर आयोजित स्टेट मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिभाग करते हुये नेशनल आप्टीकल फाइबर नेटवर्क विषय पर विचार प्रस्तुत कर रहे थे।
श्री हसन ने आई.टी. के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार की प्राथमिकतायें बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाॅं समस्त बोर्ड्स के इन्टरमीडियेट पास कर रहे छात्रों-छात्राओं को लैपटाॅप एवं दसवीं कक्षा पास कर रहे छात्रों को टैबलेट वितरित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में आई.टी. शिक्षा एवं आई.टी. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये भी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।
भारत सरकार द्वारा राज्य से मांगी गयी सहायता के सम्बन्ध में श्री हसन द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस पर विचार किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव/सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन कर आवश्यक कार्यवाहियाॅं पूर्ण कराने की दिशा में कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने राज्य का मत प्रकट करते हुये यह भी कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले स्थल पर भारत सरकार के संसाधनों से आवश्यक सिविल वर्क का कार्य पूर्ण कराते हुये आवश्यक आडियो/वीडियो संयंत्र भी उपलब्ध कराये जायें, ताकि त्वरित गति से सूचनाओं का आदान-प्रदान सम्भव होने के साथ ई-प्रशासन के माध्यम से शासकीय कार्यवाही में तेज़ी लायी जा सके। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम के कम से कम तीन परिवारों के गृहों तक लास्ट माइल कनेक्टीविटी की सुविधा भारत सरकार के संसाधनों से उपलब्ध करायी जाये जिससे इस योजना का लाभ समाज की अन्तिम कड़ी तक पहॅुच सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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