उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी एवं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी ने आज लोकसभा में पेश किये गये 2012-13 के आम बजट को दूरदर्शी, विकासोन्मुख, संतुलित एवं आम आदमी व गरीबों को राहत देने वाला तथा मंहगाई पर अंकुश लगाने वाला ‘लोकहितकारी’ बजट करार दिया है।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है तथा मध्यम वर्ग के लिए सहूलियतें व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने की दिशा में जो ठोस कदम उठाया गया है, उससे एक ओर जहां देश आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में काफी मजबूत होगा वहीं विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। श्री त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को हार्दिक बधाई दी है। विदेशों से काले धन को वापस लाने के लिए संसद के वर्तमान सत्र में ही श्वेत पत्र लाने की घोषणा संप्रग सरकार की भ्रष्टाचार के विरूद्ध दृढ़ संकल्प को परिलक्षित करता है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रस्तुत आम बजट गरीबों और आम आदमी को ध्यान में रखा गया है। उन्होने कहाकि जिस प्रकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 60हजार करोड़ रूपये जुटाने के लिए टैक्स फ्री बांड जारी किये जाने व 50लाख करोड़ का निवेश करने का निर्णय लिया गया है, इससे देश आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ होगा। 88सौ किमी हाईवे के निर्माण, आगामी 5 वर्षों में यूरिया की पूर्ण उपलब्धता व आत्मनिभर्रता, अल्प आय वर्ग के लोगों को 50हजार के निवेश पर छूट दी गयी है। अनु.जाति/जनजाति विकास योजना में 18प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, अनाज भण्डारण हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं शौचालय के लिए 14हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था किये जाने, 25सौ नये स्कूलों का निर्माण किये जाने, एजूकेशन लोन के लिए अलग फण्ड बनाने, बीपीएल परिवार के मुखिया की मौत पर 20हजार रूपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान निश्चित तौर पर सराहनीय निर्णय है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि एनआरएचएम के लिए 21हजार करोड़ जारी किये जाने व एम्स की तर्ज पर 7 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना से आम आदमी को उच्च चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी वहीं सरकारी अस्पतालों में गरीबों को समुचित इलाज की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। मनरेगा में 34प्रतिशत धन की वृद्धि किये जाने से जहां ग्रामीण बेरोजगारों की आर्थिक सबलता बढ़ेगी, वहीं आय सीमा में 2 लाख रूपये तक की छूट से अल्प आय वर्ग को काफी राहत मिलेगी। 50लाख टन अनाज भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने से किसानों को उनकी उपज का जहां उचित मूल्य मिल सकेगा वहीं किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने व शीघ्र भुगतान करने पर ब्याज में 3प्रतिशत अतिरिक्त छूट दिये जाने से किसानों को कृषि में आने वाली कठिनाइयों से निजात मिलेगी। उन्होने कहा कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को कम्प्यूटराइज्ड किये जाने, 50 जनपदों में केरोसीन तेल के लिए ‘पायलट प्रोजेक्ट’ योजना, कालाबाजारी खत्म करने तथा सब्सिडी को सही हाथों तक पहुंचाने व भ्रष्टाचार को रोकने में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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