श्री अखिलेश यादव दिनांक 15 मार्च, 2012 को लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हुए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये:-

बेरोजगार नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था
मंत्रिपरिषद ने 35 वर्ष से ऊपर की आयु के प्रदेश के बेरोजगार युवक/युवतियों को 1,000 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष से किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता ऐसे बेरोजगारों को दिया जाएगा, जो प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं तथा मनरेगा या सरकार द्वारा संचालित किसी स्वरोजगार योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता ऐसे व्यक्तियों को देय नहीं होगा जो स्वयं के रोजगार से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। लगभग नौ लाख बेरोजगारों की अनुमानित संख्या के आधार पर, इस फैसले को लागू करने से सरकारी खजाने पर 1,000 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष व्यय होना अनुमानित है।
बेरोजगारी भत्ता वर्ष में तीन बार अर्थात् चार माह के एकमुश्त भुगतान के रूप में देय होगा। अर्थात् 01 अप्रैल से जुलाई तक की अवधि का भुगतान अगस्त माह में, 01 अगस्त से नवम्बर तक की अवधि का भुगतान दिसम्बर माह में तथा 01 दिसम्बर से मार्च तक की अवधि का भुगतान अप्रैल माह में किया जाएगा। लाभार्थी को अपने निवास स्थान के निकट के लीड बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलना आवश्यक होगा। इस खाते में उनके भत्ते की धनराशि कोषागार द्वारा सीधे स्थानान्तरित कर दी जायेगी। बेरोजगारी भत्ता पाने वाले पात्र व्यक्तियों को रोजगार सुलभ होने की तिथि से बेरोजगारी भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

प्रदेश के 10वीं पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट पीसी एवं 12वीं पास छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप प्रदान करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कक्षा 10 एवं उक्त के समकक्ष संस्कृत एवं उर्दू के पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होकर आगे की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को टेबलेट पीसी एवं कक्षा 12 एवं उक्त के समकक्ष संस्कृत एवं उर्दू के पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होकर आगे की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा (कम्प्यूटर एड्ेड लर्निंग) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा किये गये इस निर्णय से न सिर्फ शिक्षा के स्तर में अभूतपूर्व सुधार आयेगा बल्कि छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार के अनेक नये अवसर भी सुलभ हो सकेंगे। अनुमानित गणना अनुसार कक्षा 10 एवं उक्त समकक्ष छात्र/छात्राओं की संख्या लगभग 26 लाख होगी। इसी तरह कक्षा 12 एवं उक्त समकक्ष छात्र एवं छात्राओं की संख्या लगभग 20 लाख होगी। इस योजना पर अनुमानित व्यय लगभग 2900 करोड़ आयेगा। इसकी बजट व्यवस्था नई मांग के माध्यम से वर्ष 2012-13 के बजट में की जायेगी।
इस योजना का क्रियान्वयन जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। टेबलेट पीसी एवं लैपटाप का वितरण जनपद के मंत्री अथवा उक्त जनपद हेतु नामित प्रभारी मंत्री की देख-रेख में किया जाएगा।

कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मुस्लिम परिवारों की कक्षा-10 उत्तीर्ण बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा उनके विवाह हेतु 30,000 रुपये का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।
मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति समाज के अन्य वर्गों की तुलना में सुदृढ़ न होने तथा इस समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के इरादे से राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।

पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी की तैनाती अब गृह जनपद के समीपवर्ती जनपदों में भी हो सकेगी
अधिकतर आरक्षियों एवं मुख्य आरक्षियों की तैनाती दूरस्थ जनपदों में होने से इन अल्प वेतनभोगी पुलिसकर्मियों की पारिवारिक एवं अन्य व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए मंत्रिपरिषद ने गृह जनपद के समीपवर्ती जनपदों में तैनाती की पाबन्दी को हटाने का निर्णय लिया है। पुलिस विभाग के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण से सम्बन्धित वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन पुलिस कर्मियों की तैनाती गृह जनपद के साथ-साथ समीपवर्ती जनपदों में भी प्रतिबन्धित है।

लखनऊ शहर के प्रमुख चैराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के बड़े शहरों में बढ़ती हुई टैªफिक की समस्या को देखते हुए टैªफिक के समुचित प्रबन्धन, नियन्त्रण सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम चरण में लखनऊ शहर में प्रमुख चैराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किये जाने का निर्णय लिया। परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, टैªफिक की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की जायेगी।

कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कराने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के कब्रिस्तानों की भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने व भूमि की सुरक्षा के लिये चहारदीवारी के निर्माण हेतु बजट में स्पेशल पैकेज की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया है। कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने हेतु प्रथम चरण में लगभग 200 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज की आवश्यकता होगी। यह धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी जिलों में स्थित कब्रिस्तानों की चहारदीवारी के निर्माण हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त कर बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु स्वीकृति निर्गत करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को भेजेंगे।
कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के लिये बजट में स्पेशल पैकेज की व्यवस्था के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अपर सर्वेक्षण आयुक्त, वक्फ की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार का यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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