उत्तर प्रदेश में सत्ता की बाट जोह रही कांग्रेस ने तीन चेहरों के साथ 13 मोहरों के साथ प्रदेश के दस सेक्टरों में एक साथ नव उत्तर प्रदेश 2020 के लिए कांग्रेस की दृष्टि (विज़न) जारी किया। विजन में अनेक वादों के साथ सत्ता में आने के बाद अपने विकास के ईरादों की रूप रेखा प्रस्तुत करके जाति राजनीति में उलझे उत्तर प्रदेश को नई राह पर ले जाने का वादा किया है। राहुल गांधी के यूपी मिशन को सफल करने के लिऐ दिग्विजय सिंह के साथ सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, श्रीप्रकाश जयसवाल, डा0 रीता जोशी, पीएल पूनिया, राजबब्बर, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी, प्रदीप जैन आदित्य, राजीव शुक्ला को सिपलसलार के रूप में प्रस्तुत करके जंग जीतने का जंगजु बनाया है। घात और प्रतिघात की राजनीति में विकास के माडल के दम पर 22 वर्षो के बनवास को दूर करने के लिये विजन में अनेक टोटके अजमाये गये है। जिनमें उत्तर प्रदेश के नवीनीकरण लिऐ 9 सूत्रीय कार्यसूची का आधारः न्याय, अधिकार, विकास कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तरप्रदेश के लिये अपनी दृष्टि, जिसका शीर्षक ‘‘नव उत्तर प्रदेश 2020’ है, का विमोचन किया। यह विस्तृत दृष्टि दस्तावेज उत्तर प्रदेश के आम आदमी के लिए न्याय, अधिकार, विकास (नव) का वादा प्रस्तुत करता है। पिछले 22 वर्षों में राज्य के कुशासन और अवरुद्धता को मानते हुए उत्तर प्रदेश को उसका वास्तविक स्थान पुनः प्रदान करने के लिये यह दृष्टि दस्तावेज राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करता है। यह दस्तावेज रोजगार, कृषि, औद्योगिक विकास, बुनियादी सुविधाओं, पिछड़ा क्षेत्र विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे प्रमुख मुद्दों पर स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों, अन्य पिछड़ेवर्गों, विशेष रूप से अतिपिछड़े वर्गों और अनुसूचितजनजातियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है।यह दस्तावेज पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू, और अंग्रेजी भाषा में कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता तथा केद्रीय मंत्री सलमान खुशीद प्रदेश अध्यक्ष डा. रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ में जारी किया विजन दस्तावेज नौ प्रमुख क्षेत्रों में स्पष्ट विशिष्ट प्रतिबद्धताएं प्रस्तुत करता है (‘‘नवउत्तरप्रदेश के नवआधार’’) जिनमें शामिल हैं , जीविका और रोजगार समता और सम्मान-सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय सुरक्षा पारदर्शी और जवाबदेह सरकार बिजली, पानी, सड़क, परिवहन शिक्षा का अधिकार और आधुनिक तकनीक स्वास्थ्य सुविधा पोषक आहार विकसित शहर, कस्बे, गाँव दस्तावेज में की गयी प्रमुख प्रतिबद्धताए 20 लाख युवाओं के लिये नई नौकरियां 1,000 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, आईटीआई/पाॅलिटेक्निक प्रणाली का पुनर्गठन लघुउद्योगों के लिये र्नई नीति जिसमें सरल कर प्रणाली और लाल फीताशाही से मुक्ति पूरे प्रदेश में 40 आधुनिक औद्योगिक समूहों के माध्यम से औद्योगिक पुनरुत्थान उत्तरप्रदेश के लिये नई हरितक्रान्ति, किसानों को फसल की अच्छी कीमत, प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण, सहकारी समितियों को पुनरुत्थान किसान सुलभ नई उर्वरक, सिंचाई और गन्नानीति समर्पित ग्रिड के माध्यम से किसानों को विद्युत आपूर्ति की गारंटी प्रत्येक छोटे और सीमांत किसानों को नियमित आमदनी उपलब्ध कराने हेतु उत्तरप्रदेश में दुग्ध क्रान्ति महिला सशक्तिकरण महिलाओें के लिये सुरक्षित और निर्भीक वातावरण प्रत्येक गरीब ग्रामीण महिला को बैंक से जुड़े स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनाकर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना अल्पसंख्यक सशक्तिकरण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिये सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में उप-कोटा अल्पसंख्यक शिक्षा, कौशल विकास और नियुक्तिया की दिशा में बड़ा अभियान एससी/एसटी/ ओबीसी/ एमबीसी सशक्तिकरण अतिपिछड़े वर्गों के लिये सरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों और पंचायतों में उप-कोटा अति दलितों पर विशेष ध्यान, उनके लिये उप-कोटा प्रावधानकाअन्वेषण दलितों, अन्य पिछड़ेवर्गों, अनुसूचितजाति एवं जनजाति के लिये उच्च गुणवत्ता युक्त आवासीय विद्यालय दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक स्वामित्व वाले उद्यमों से 25 फीसदी सरकारी खरीद की गारंटी भूमि अधिग्रहण गरीब किसानों और भूमिहीन के लिए फायदेमंद न्यायपूर्ण, संतुलित भूमि अधिग्रहण कानून भूमि से वंचित किये जाने वालों को विकास परियोजनाओं में पूर्ण हिस्सेदारी पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड पैकेज माॅडल की तर्ज पर पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष पैकेज; राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिये विशेष योजना परिषद गरीबों को सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन के जरिये सूदखोरों के चंगुल से मुक्ति सुरक्षा अराजकता को दूर कर पुलिस को प्रत्येक नागरिक विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिये सुलभ और संवेदनशील बनाना। पारदर्शी नियुक्ति, बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिये पुलिस सुधार पारदर्शी और जवाब देह सरकार प्रत्येक नागरिक की जरुरतों के लिये हर पंचायत में जनसेवा केन्द्र प्रत्येक सरकारी कार्यालय में नागरिक चार्टर ओर शिकायत निवारण कानून स्वतंत्र और मजबूत लोकायुक्त, मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरेमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों और उनके परिवारजनों द्वारा प्रति वर्ष सम्पत्तियों और आय की पारदर्शी घोषणा, विधायकों/विधानपरिषद सदस्यों के लिये आचार संहिता त्वरितन्याय के लिये पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम न्यायालय बिजली, पानी, सड़क, परिवहन पाँच वर्षों में प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ना बीपीएल, एससीऔर एसटी परिवारों को मुफ्त मीटरयुक्त विद्युत संयोजन पारदर्शी तरीके से नए विद्युत निवेश के लिये नई बिजली नीति 1000 से अधिक मकानों वाली बस्तियों कोपीने के पानी से जोड़ना पूरे उत्तर प्रदेश में जल जनित बिमारियों की रोकथाम के लिये विशेष कार्यक्रम शुरु करना युद्ध स्तर पर नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा आदि की सफाई, गंगा और अन्य नदियों के साफ और सुलभ घाट पाँच वर्षों में सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना;सभी ब्लाॅकों को नियमित बस सेवा से जोड़ना शिक्षा का अधिकार और आधुनिक तकनीक‘ हर घर में पढ़ाई’ सुनिश्चित करना , प्रत्येक 2500 परिवारों पर एक इंटरकाॅलेज, हर स्कूल में शौचालय, बालक एवं बालिका छात्रावासों का पुनर्निमाण उच्च गुणवत्ता वाले 500 नए माॅडल स्कूल; नवोदय विद्यालय माॅडल पर गरीबों के लिये आवासीय विद्यालय, दलित छात्रावासों का पुनर्निमाण प्रत्येक परिवार के पास मोबाईलफोन, बैंक खाता और आधार कार्ड तथा प्रत्येक पंचायत में ब्राॅडबैंड इंटरनेट सुविधा स्वास्थ्य सुविधा हर गांव में पैदल दूरी पर डॉक्टर के साथ क्रियाशील प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रदेश भर में सर्वसुलभ आपात एम्बुलेंस सेवा हर जिले में गुणात्मक जिला अस्पताल और प्रत्येक क्षेत्र मेंउच्च-विशेषता (सुपर-स्पेशियेलिटी) अस्पताल पोषक आहार भुखमरी मिटाने के लिये खाद्य सुरक्षा बिल का कार्यान्वयन प्रत्येक परिवार तक अनाज पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन मध्याह्न भोजन योजना में पौष्टिक परिपूरक और लौहतत्वों को शामिल कर स्कूली बच्चों के लिये और उपयोगी बनाना विकसित शहर, कस्बे, गाँव दिल्ली मेट्रोमाॅडल की तर्ज पर लखनऊ, कानपुर, आगरा,मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद में उच्च गुणवत्तायुक्त सार्वजनिक परिवहन शहरों का संतुलित विकास, प्रवासियों के लिए आवासीय सुविधाएं पार्क एवं हरित स्थान सुनिश्चित करना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी मानकों की सार्वजनिक सुविधाएं आदि जैसे अनेक महात्वपूर्ण बिन्दु शामिल किये गये है। प्रदेश कांग्रेस के खचाखच भरे मीडिया सभागार में इतनी भीड़ थी कि जगह रखना कठिन हो रहा था। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बढ़ती संख्या भविष्य के संकेत दे रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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