सरकार ओबीसी के 27 प्रतिशत में से 4.5 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण वापस ले

आज विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन विश्व संवाद केन्द्र जियामऊ में केन्द्र की कांग्रेस सरकार द्वारा ओ0बी0सी0 आरक्षण पर की गई डकैती से समाज को जागृत करने के लिए किया गया।
सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए विहिप क्षेत्र संगठन मंत्री महावीर ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा आनन-फानन में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण में 4.5 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण की केन्द्र सरकार की घोषणा भारत की संविधान की हत्या एवं बहुसंख्यक हिन्दुआंे के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
जो मुसलमान परिवार नियोजन का पालन नहीं करते हैं उनके सामने सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के कारण घुटने टेक दिये हैं। 27 प्रतिशत ओबीसी के आरक्षण 4.5 प्रतिशत मुसलमानों को आरक्षण देकर सरकार ने गरीब और जिनको जरूरत थी ऐसी ओबीसी की शिक्षा, नौकरी, बैंक लोन और अन्य सुविधा छीन ली है। यह बात यहां नहीं रूकेगी। अब अनुसूचित जाति के आरक्षण में से भी मुसलमान ईसाईयों को आरक्षण दिया जायेगा। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण तो ईसाई को मिल ही रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के सामने घुटने टेककर, भारत के संविधान में संशोधन करके मजहब के आधार पर आरक्षण दे देगे और ओपन मेरिट कैटेगिरी के हिन्दुओं की शिक्षा और रोजगार छीन लेगे।
इसी क्रम में राकेश वर्मा ने बताया कि ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नोमेडिक ट्राइव में से कहीं पर भी मुसलमान ईसाईयों को आरक्षण दिया गया उसे तत्काल वापस लिया जाय। श्री वर्मा ने चेतावनी दी कि संविधान में संशोधन करके मजहब के आधार पर मुस्लिम आरक्षण देकर ओपन मेरिट कैटेगिरी का अधिकार छीनने का दुःसाहस न करे। कुछ तथाकथित मुस्लिम जातियां ओबीसी सूची में सम्मिलित होकर आरक्षण का लाभ ले रही हैं उनको तत्काल ओबीसी सूची से हटाया जाय। प्रधानमंत्री, कानून मंत्री केन्द्र सरकार, कुछ राज्य सरकार एवं मुसलमानों के अपर्याप्त आकड़ों के आधार पर मुसलमान ईसाई गरीब हैं इसलिए उनको विशेष सुविधा आरक्षण देने का सुझाव देने वाले जस्टिस राजेन्द्र सच्चर कमेटी एवं जस्ठिटस मिश्र कमिशन के रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाय। हम किसी भी कीमत पर अनुसूचित जाति का आरक्षण ईसाई को नहीं देने देंगे।
विश्व हिन्दू परिषद प्रान्त मंत्री रामसेवक शर्मा ने बताया कि हिन्दू रोटी और शिक्षा बचाओ आन्दोलन की घोषणा करती है और जब तक यह असंवैधानिक एवं हिन्दू समाज और लोकतंत्र का हनन करने वाला निर्णय सरकार वापस लेकर जनता से माफी नहीं मांगती तब तक यह आन्दोलन जारी रहेगा।
विहिप चेतावनी देती है कि भारत के संविधान के विरूद्ध मजहब के आधार पर आरक्षण की मांग करने वाले या लेने वाले मुसलमान और ईसाई और उनको समर्थन देने वाले राजनैतिक दलों को हिन्दुओं को आनेवाले चुनाव में लोकतांत्रिक प्रतिकार के लिए तैयार रहना होगा।
आये प्रतिनिधियों ने एक स्वर से मांग की कि मजहब के आधार पर आरक्षण की मांग करने वाले, आरक्षण देने वाले उनको समर्थन देने वाले राजनैतिक दल असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज करके दंड दिया जाय।
ओ0बी0सी0 नेता ब्रजभूषण कुशवाहा ने बताया कि देश के सभी हिन्दुओं को जाति, विरादरी, भाषा प्रांत से ऊपर उठकर इस षडयंत्र के विरूद्ध एक होकर लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। हमने यह नहीं किया तो हिन्दू और भारत का लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। हम हिन्दुओं से आह्वान करते हैं कि हिन्दू रोटी और शिक्षा बचाओ आन्दोलन को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन करें।
सम्मेलन में प्रमुख रूप से पटेल, कुर्मी, मौर्या, कुशवाहा, लोधी, विश्वकर्मा, कन्नौजिया, यादव, निषाद आदि समाजों के प्रतिनिधि नेता उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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