बुनकरों की ऋण माफी योजना का शत-प्रतिशतवित्त पोषण भारत सरकार करे -माननीया मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने मा0 प्रधानमंत्री जी से बुनकरों की हालत को सुधारने के लिए, धागे पर कम से कम 30 प्रतिशत अनुदान देने की मांग की है। उन्होंने किसानों की ऋण माफी योजना की तर्ज पर, बुनकरों की ऋण माफी योजना का शत-प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार से करने की मांग भी की है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार ने बुनकरों के लिए जो पैकेज घोषित किया है, उसमें धागे पर केवल 10 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है, जो बहुत कम है। इसके अलावा, बुनकारों के लिए चलायी जाने वाली ऋण माफी योजना पिछले लोकसभा आम चुनाव से पहले केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिए की गयी ऋण माफी से भिन्न है। क्योंकि इसमें मात्र 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा दी जा रही है, जबकि किसानों की ऋण माफी योजना में शत-प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार ने वहन की थी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि उचित मूल्य पर धागा उपलब्ध कराया जाना बुनकारों की एक प्रमुख मांग रही है। बुनकारों को धागा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, जो इसे नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन के माध्यम से उपलब्ध कराती है। प्रदेश सरकार यह मांग भारत सरकार से करती आयी है कि बुनकारों के हित में धागे पर कम से कम 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाय। इसके साथ ही भारत सरकार से पूर्व में यह मांग भी की गयी कि बुनकारों को ब्याज रहित ऋण दिया जाय।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 2.5 लाख हथकरघा बुनकर हैं और इसमें अधिकांश अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के ऐसे व्यक्ति हैं, जो गरीबी-रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा होने के कारण इनके उत्पाद, वर्तमान समय में मिल द्वारा उत्पादित वस्त्रों की तुलना में, मंहगे हैं। इसलिए इनके उत्पादों को बाजार में संरक्षण प्रदान करने के लिये जरूरी है कि बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की लागत में कमी लायी जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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