अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी के अलावा और कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं बता सकता कि उसने इस वर्ग के लिए कोई भी ऐसा कार्य किया हो जिससे कि इस वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में बेहतरी हुई हो। कंाग्रेस के द्वारा किये गये अल्पसंख्यकों की बेहतरी के कार्यों को कोई भी राजनैतिक दल चुनौती नहीं दे सकता है। उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हालात का जायजा लेने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया जिससे कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की वस्तुस्थिति का सही ज्ञान हो सके और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक दशा को सुधारने के लिए सही कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सके। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र की सिफारिशों के आलोक में अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के सम्पूर्ण प्रयास कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार ने ईमानदारी से किये तथा वित्त आयोग और मंत्रालय का गठन किया गया।
डाॅ0 जोशी ने कहा कि बुनकरों के लिए 3हजार करोड़ के पैकेज, 50लाख विद्यार्थियों को वजीफे, अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की उन्नति के लिए एमसीडी कार्यक्रम, इन्दिरा आवास में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सभी अल्पसंख्यक बच्चों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है। बुनकरों के लिए 50हजार रूपये तक की रकम सीधे उनके खातों में डाले जाने की व्यवस्था, बेहतर सूत की व्यवस्था, राजीव गांधी हस्त शिल्प जीवन बीमा योजना, क्रेडिट कार्ड जैसे दर्जनों कार्य कंाग्रेस द्वारा अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किये गये हैं।
डाॅ0 जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 2009 के घोषणापत्र में सरकारी एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिये जाने की बात की थी, जिसके लिए कंाग्रेस सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है एवं प्रयासरत है। उ0प्र0 की वर्तमान बसपा सरकार ने उ0प्र0 में अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से नजरंदाज किया है तथा एक भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो कि अल्पसंख्यकों के हितों में किया गया हो अथवा उनके हितों की रक्षा के लिए किया गया हो। अल्पसंख्यक के नाम पर केवल बसपा सरकार ने केन्द्र सरकार को चिट्ठी मात्र लिख दी है जिसमें यह मांग की है कि अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण प्रदान किया जाय। अपने पांच वर्ष के शासनकाल में मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने यह आरक्षण उ0प्र0 के अल्पसंख्यकों को स्वयं क्यों नहीं प्रदान कर दिया। सच्चाई तो यह है कि उन्होने तो सच्चर कमेटी की सिफारिशें भी लागू नहीं की और न ही अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए कोई ऐसा कार्य किया गया बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा उनके हितों के लिए आये धन का दुरूपयोग किया तथा उसे दूसरे मदों में खर्च कर दिया। उ0प्र0 में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सबसे कम वजीफे दिये गये तथा इन्दिरा आवास तो बिल्कुल भी आवंटित नहीं किये गये। उन्होने कहा कि इतना ही नहीं मोअल्ले उर्दू डिग्री धारकों की जायज मांग को भी नहीं सुना उलटे मदरसों के आधुनिकीकरण का धन का भी दुरूपयोग किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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