उ0प्र0 खेल कल्याण संघ ने उ0प्र0 सरकार से पिछले 22 वर्षो से सरकारी विभागों में प्रतिशत खेल कोटा जिस पर रोक लगा दी गयी है, उसे प्रदेश के सभी खिलाडि़यों के हितों को ध्यान में रखते हुये अविलम्ब बहाल करने की मांग की है।
पिछले कई वर्षो से इस मांग को उ0प्र0 खेल कल्याण संघ उठाता रहा है, लेकिन अभी तक पिछली व वर्तमान सरकार ने किसी तरह का प्रदेश के खिलाडि़यों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस कदम नही उठाया है। मौजूदा सरकार से भी दो बार पत्राचार द्वारा मांग की गयी न तो कोई जवाब सरकार ने देना मुनासिब समझा और न ही खिलाडि़यों के हित में कोई प्रदेश स्तर की नौकरियों में खेल कोटे के अन्तर्गत घोषणा ही की गयी।
इससे साफ प्रतीत होता है कि कोई भी प्रदेश सरकार हाशिये पर पड़े प्रदेश के खिलाडि़यों का दर्द न सुनना चाहती है और न ही उस ओर कोई ठोस व कारगर कदम उठाना चाहती है। क्योंकि प्रदेश की मौजूदा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, अगर आज चाहें तो सदन मंे प्रदेश के खिलाडि़यों के हित में कोई भी बिल पास कर सकती है और प्रदेश के खिलाडि़यों को एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकती है। मौजूदा सरकार की अब तक की तमाम घोषणाओं में प्रदेश के खिलाडि़यों के हित में आज तक कोई भी घोषणा नही की गयी है। उ0प्र0 खेल कल्याण संघ एक बार फिर से प्रदेश सरकार का ध्यान प्रदेश के खिलाडि़यों की ओर ले जाते हुये यह अपील करता है कि समय रहते खिलाडि़यों के हित में जल्द ही कोई बिल पास कराया जाये, अन्यथा प्रदेश के सभी खिलाड़ी एक जुट होकर आन्देालन के लिए बाध्य होेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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