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सरकारी बकाया पर कानून का शिकंजा होगी कार्यवाही

Posted on 18 November 2011 by admin

सरकारी लोन लेना अच्छी बात है परन्तु ब्यवसाय न करके निजी खर्च में प्रयोग करके पैसा जेसे नहीं ही देना पड़ेगा सोंचना बुरी बात हैै। अब अनुसूचित वित्त एंव विकास निगम बकायेदारों पर नोटिस और आर0सी जारी करने जा रहा है निगम की 6 योजनाओं मे ऋण के बकायेदार डेढ हजार के आस पास है जिन्हे नोटिस और आ0सी भेजी गयी है अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को वित्त एंव विकास निगम मे कई योजनाओं का संचालन होता है। निगम के द्धारा अनुदानशुदा लोन जरुरत मन्दांे को दिया जाता है। निगम के आधा दर्जन योजनाओं में अदा न करने पर अफसर और कर्मियों द्धार आर0सी जारी है विभाग मे पम्प सेट योजना मे 20 हजार का लोन दिया गया जिसमें 10 हजार अनुदान का था शेष पर 5 फीसदी का ब्याज मात्र 150 लोगों ने ही लोन अदा किया। लघु ब्यवसाय योजना मे 282 लोंगो को 1 लाख का लोन दिलाया गया जिसमे 10 हजार अनुदान शेष 90हजार का 5 फीसदी ब्ययज था पर किसी ने भी ब्याज या रु0 जमा नही किया महिलाओं ने स्वरोजगार को 340 महिलाओं को 25 हजार का लोन दिया गया जिसमें 10 हजार अनुदान व 15 हजार पर 4 फीसदी ब्याज 4 किस्तों मे 3 वर्षो में जमा करना था। परन्त 3 वर्ष बीत जाने पर महिलाओं ने किस्त नही दी सिलाई मसीन योजना 85 आवेदकों को 20 हजार की मसीने शेष 10 दस हजार पर 6 फीसदी का ब्याज था। रिक्शा ठेलिया योजना मे 543 लोगों ने आधी दर पर रिक्शा ठेलिया लेकर लोन दिलाया गया इसमें 48 रिक्शों पर आधी छूट तथा 4 हजार की ठेलिया आधी और 2 हजार पर 7 फीसदी ब्याज अदा करना था परन्तु 43 लोगों ने रु0 जमा किया निगम के सहायक प्रबन्धक यूपी सिंह ने बताया सभी ऋणों व बकायादारों पर आर0सी जारी कर दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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