नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा श्री शिवपाल सिंह यादव से आज मुस्लिम बुद्धिजीवियों, शिक्षा संघर्ष संयुक्त मोर्चा तथा अखिल भारतीय मदरसा संघ,उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मण्डलों ने भ्ेांटकर ज्ञापन सौपंे। श्री यादव ने उन्हें उनकी समस्याओं के निदान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यकों को सम्मान दिया है। नौकरियों में पर्याप्त स्थान दिया है। उर्दू भाषा और मदरसो को बढ़ावा दिया है।
शिक्षा संघर्ष संयुक्त मोर्चा ने अपने ज्ञापन में कहा है कि अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित अधिनियम 2009 तथा प्रदेश में नए नियम लागू होने से सभी प्राइवेट प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल/कालेज तथा अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे मदरसें बुरी तरह प्रभावित हो रहे है। लगभग एक लाख विद्यालय, मदरसा तथा वैदिक स्कूल सन् 2012 शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने पर मान्यता की नई शर्ते लागू होने पर बंद हो जाएगें। इनमें कार्यरत 10 लाख शिक्षक/शिक्षिकाएं तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने का खतरा है।
षिक्षा संघर्ष संयुक्त मोर्चा के संयोजक मो0 जहीर तथा सह सयोजक डा0 अब्दुल कुद्दूष हाशमी ने बताया कि केन्द्रीय स्कूलों, मदरसों को नोटिस जारी हो रही है। नए मानक की पूर्ति न करनेवालों पर एक लाख रू0 का जुर्माना हो सकता है। उन्होने बताया कि मान्यता के नए  नियम इतने सख्त हैं कि बहुत कम विद्यालय या मदरसा इनका अनुपालन कर सकेगें।
शिक्षा संघर्ष संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मण्डल में सर्वश्री मो0 जमीर, एच0सी0 फिलिप्स, रंजीत सिंह, डा0 अब्दुल कुद्दूस हाशमी, रामदयाल मौर्य, जावेद आजाद, कुदरत उल्ला वेली, सैय्यद जाकिर हुसैन, अनवर अली सिद्दीकी, इलियास वारसी, विनोद कुमार रत्ना, अली अकबर, दीपक मिश्र शामिल थे।
अखिल भारतीय मदरसा संघ, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मण्डल ने नेता विरोधी दल को दिए ज्ञापन में बताया कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार ने साढ़े चार साल के शासनकाल में मदरसा अनुदेशको के मानदेय में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। उन्हें मात्र 2000 रू0 मिलते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने ही 1995 में मदरसा अनुदेशकों को 2 हजार रू0 का मानदेय केन्द्र सरकार से दिलाया था। मदरसा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री जुबेर सोनू के साथ उपाध्यक्ष श्री अहमद सईद तथा कोआर्डिनेटर श्री मुश्ताक अहमद ने ज्ञापन सौंपा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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