भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा पिछले सप्ताह 11 पर्यटक आवासों को मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट पर दिए जाने और 68 पर्यटक आवास को लीज रेन्ट पर दिए जाने के निर्णय की घोर भत्र्सना की है।
श्री तिवारी ने कहा कि उ0प्र0 सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय जहां एक तरफ जन विरोधी है वही सरकार में बैठे लोगों द्वारा उद्योगपतियों के गठजोड़ से एक और घोटाले का षडयंत्र है। श्री तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सुश्री मायावती के नेतृत्व की बसपा सरकार प्रदेश के आधारभूत ढ़ाचे के विकास के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पूरी तरह तहस-नहस करने पर तुली है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार के इस निर्णय से पर्यटन विकास निगम में कार्यरत हजारों कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं और उनके लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा होने वाला है। इस निर्णय के क्रियान्वयन से पर्यटन निगम में कार्यरत हजारों सरकारी कर्मचारी के परिवार रोजी-रोटी से महरूम हो जायेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा सरकार ने चीनी निगम की चीनी मिलों को कौड़ियों के मोल बेचकर लगभग 20 हजार करोड़ का घोटाला किया तथा हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार कर भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया। जिन 11 पर्यटन आवास गृहों को मैजेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट पर तथा 68 को लीज रेन्ट पर दिए जाने का निर्णय किया है। उसमें डी0एम0 सर्किल रेट से सम्पत्ति के क्रय मूल्य का कुल 5 प्रतिशत आरक्षित मूल्य रखा है जो केवल व्यावसाइयों के हितों को पोषित कर बड़े पैमाने पर घोटाले का षडयंत्र है। भाजपा और प्रदेश के जनता की इन सम्पत्तियों को बेचे जाने की घोर विरोधी है। पार्टी ने महामहिम राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग है कि पर्यटन आवास गृह के हजारों कर्मचारी परिवारों तथा प्रदेश हित में इस निर्णय को निरस्त करें।
श्री तिवारी ने शासन में बैठे उन अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि  सरकारी अधिकारी बसपा के कार्यकर्ता की तरह लूट तंत्र में शामिल होने के बजाय प्रदेश की जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करें। अन्यथा भाजपा सत्ता आने के बाद ऐसे सभी मामलों की जांच कराकर इस तरह के मामलों में लिप्त सभी अधिकारियों को जेल भेजेगी तथा सरकारी कोष को हुए घाटे की क्षतिपूर्ति उनके वेतन एवं उनकी सम्पत्तियों को नीलाम करके करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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