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निर्माण प्रभारियों और ग्राम प्रधानों पर कार्यवाही पर विभागीय अधिकारियों पर क्यों नहीं

Posted on 20 September 2011 by admin

परिषदीय विद्यालयों के निर्माण कार्य पर भारी गोलमाल पर जब खूब हाय तोबा मची तो जंाच कमेटी बनाकर लीपापोती करके विभागीय लोगों को बचाकर केवल निर्माण प्रभारी शिक्षक एवं ग्राम प्रधान पर रिकवरी की तलवार लटकाकर धनराशि जमा करने का भुगतान करने की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की जांच टीम ने 10 शिक्षकों पर 50 लाख की संस्तुति पहले की थी जिसकी रिकवरी होनी थी परंतु फिर फेरबदल करके दोबारा टीम बनाई गई और कहा गया कि पुराने मूल्यों पर रिकवरी आदेश दे दिया गयां। उनमें जो तथ्य सामने आए उनमें शिक्षक नेता योगेश त्यागी पर मात्र 3.49 लाख रूपए का भुगतान उन्हंे देना है उनकी पत्नी अहिरोरी की बीआरसी सुनीता त्यागी पर 2.71 लाख रूपए, धर्मेंद्र ंिसह 4.64 लाख रूपए मनोज कुमार पर 2 लाख रूपए गौरव सिंह पर 95 हजार अनुराग अस्थाना पर 55 हजार अनुराग सिंह पर 54 हजार, आशीष श्रीवास्तव 79 हजार, धर्मेंद्र कुमार पर 4 हजार कंचन ंिसह पर 5 हजार लगभग रिकवरी का आदेश किया गया। इनमें प्रधान अध्यापक ग्राम प्रधान ही दोषी पाए गए। तत्कालीन प्रधानों से वसूली का प्राविधान बनाया गया है। ग्राम प्रधानों द्वारा खातों के प्रकार के हिसाब से खर्चो की अनुमानित राशि वसूल की जाएगी। बेसिक शिक्षाधिकारी सियाराम निर्मल का कहना है परंतु बीएसए इस संबध में मौन कि उनके शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी जिन पर यह जिम्मेदारी है उन पर कार्यवाही होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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