विधायक निधि से होने वाले कार्यों की मानीटरिंग अधिशासी अभियंता करेंगे-ऊर्जा मंत्री

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री रामवीर उपाध्याय ने पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को यह सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से 14 घंटे अनवरत विद्युत की आपूर्ति होती रहे। ऐसा न हो कि किसी क्षेत्र में 16 से 18 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति हो तथा किसी क्षेत्र में 8 घंटे की विद्युत आपूर्ति हो। इसके साथ ही खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिये एक ऐसा सिस्टम बनायें, जिससे आसानी से ट्रांसफार्मर को बदला जा सके एवं उपभोक्ता संतुष्ट हो सके।
ऊर्जा मंत्री आज शक्ति भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि कहीं-कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिड्यूल के हिसाब से विद्युत की आपूर्ति नहीं की जा रही है। उन्होंने बिना भेदभाव के शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विधायक निधि से होने वाले कार्यों की मानीटरिंग अधिशासी अभियंता स्वयं करें। उन्होंने कहा कि सभी संविदा कर्मियों के रिकार्ड अवर अभियंता के पास अनिवार्य रूप से होने चाहिये। बिजली खम्भों पर चढ़ने वाले सभी लाइन मैन अधिकृत होने चाहिये तथा किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से कार्य न लिया जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में संविदा कर्मियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिये।
जर्जर ढीले तारों के संबंध में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की रिपोर्ट के संबंध में ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिये कि किसी भी क्षेत्र में ढीले व लटके तार नहीं मिलने चाहिये। अवर अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कहीं भी लटके तार न मिले।
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री नवनीत सहगल ने निर्देश दिये कि प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता का एकाउन्ट लेजर पर अनिवार्य रूप से लायें, जिससे फर्जी बिलिंग न होने पाये। उन्होंने मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिये कि बड़े शहरों के मकानों की संख्या संबंधी सूची नगर निगमों से प्राप्त करें तथा उससे मिलान करें कि किन-किन घरों में वैध कनेक्शन हैं तथा जहाॅ कहीं कटिया लगाकर विद्युत चोरी की जा रही हो, वहाॅ कैम्प लगाकर कनेक्शन जारी किये जायें।
विद्युत बकाये की वसूली के लिये चलाये जा रहे एक मुश्त समाधान योजना की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये सी0एम0डी0 ने मुख्य अभियंताओं को सख्त निर्देश दिये कि सभी अवर अभियंताओं से इस आशय के प्रमाण पत्र लिखित रूप में लिये जायें कि उनके क्षेत्र में 10 हजार रूपये से अधिक का कोई भी बकायेदार शेष नहीं हैं। उन्होंने राजस्व वसूली में और सुधार लाने के निर्देश देते हुए सितम्बर माह के लिये 1400 करोड़ रूपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किये।
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) श्री शैलजा कान्त मिश्र, संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री धीरज साहू, निदेशक कार्मिक श्री नन्दलाल, निदेशक वितरण श्री जवाहर लाल के अलावा डिस्कामों के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य अभियंता भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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