उत्तर प्रदेश सरकार ने तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार 15 प्रतिशत से अधिक स्लम जनसंख्या की सभी नगरीय निकायों के मध्य जनसंख्या के आधार पर दलित बस्तियों में सुधार लाने हेतु वर्ष 2010-11 से तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत कुल धनराशि की 01 प्रतिशत की धनराशि पात्र निकायों को आवंटित करने का निर्णय लिया है।

इस आशय के प्रस्ताव को माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया।

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज्य एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों के संक्रमण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के उपायों की संस्तुति देने हेतु तृतीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज्य एवं नगरीय स्थानीय निकाय) का कार्यकाल 01 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2011 तक निर्धारित था।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर निकायों को वित्तीय वर्ष 2010-11 से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में तृतीय राज्य वित्त आयोग का संस्तुति के अन्तर्गत क्रमशः बजट का प्राविधान 2565.6840 एवं 2790.0000 करोड़ रूपये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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