राज्य सरकार द्वारा 08 करोड़ रुपये का प्राविधान
चयनित किसानों में कम से कम 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने की योजना को माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी। योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण के वर्ष 2011-12 में प्रदेश के 72 जनपदों के 266680 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म तत्व मिश्रण ग्रेड-1 एवं ग्रेड-3 के प्रयोग किये जाने हेतु कुल 6667 मैट्रिक टन 90 प्रतिशत अनुदान पर वितरित किया जायेगा। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 08 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान एस0एन0डी0 के माध्यम से किया जा चुका है।

सूक्ष्म तत्व मिश्रण के वितरण पर दिये जाने वाले अनुदान में भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना द्वारा 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, जबकि 10 प्रतिशत अंश का भुगतान कृषकों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार सूक्ष्म तत्व मिश्रण वितरण के लिए कृषकों का चयन खुली बैठक में किया जायेगा। इस योजना का लाभ लघु/सीमांत किसानों को दिया जायेगा। चयनित किसानों में कम से कम 25 प्रतिशत लघु/सीमांत अथवा वृृहद श्रेणी के अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान होंगे। कार्यक्रम का अनुश्रवण जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक, मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक तथा प्रदेश स्तर पर शासन/कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा।

योजना का लाभ मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म तत्वों की कमी पाये जाने की दशा में ही दिया जायेगा। इसके अलावा योजना के प्रभाव के कनकरेन्ट मूल्यांकन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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