भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने उ0प्र0 की बसपा सरकार की नीति नियत पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इस सरकार को लोकतंत्र विरोधी तथा आम आदमी के हितों की अनदेखी करने वाली बताया। श्री राजेन्द्र तिवारी ने कहा कि बसपा सरकार की कार्यशैली ने एक तरफ आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। चैतरफ अपनी ही हठधर्मिता पूर्ण कार्यशैली से शर्मशार होती उ0प्र0 की सरकार लोकतांत्रिक शासन पद्धति के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है।

श्री तिवारी ने कहा कि लगातार पिछले चार वर्षो के बसपा शासन, प्रशासन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस व्यवस्था से पूरी तरह उठता चला जा रहा है और आम आदमी का शासन प्रशासन से उठता विश्वास एक बड़ा खतरा है क्योंकि इसी तरह की परिस्थितियों में आम आदमी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने पर मजबूर होता है। श्री तिवारी ने मुरादाबाद के असालतपुर गांव की घटना, झांसी के मउरानीपुर की घटना इसके पहले लखीमपुर के निघासन, फतेहपुर, महराजगंज, बाराबंकी और उसके पहले आगरा के ऊघनपुर तथा डा0 सचान की जेल में हुई हालिया हत्या की घटनाएं अपने आप में इस बात के सीधे प्रमाण हैं कि कानून व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदार संस्थाओं की विश्वसनीयता कहां खड़ी है ?

श्री तिवारी ने कहा कि भाजपा लगातार पिछले एक वर्ष से जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है। सरकार से हमारी पार्टी ने अनेक बार जनहित से जुड़े मामलों पर मांगे रखी लेकिन प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के कारण भाजपा द्वारा की गई मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया गया।  इतना ही नहीं इन्हीं के चलते प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठियाॅं भी खानी पड़ी। वर्तमान में सरकार अपने कृत्यों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी और निर्णयों से शर्मसार हो रही है। चाहे वह विषय स्थानीय निकाय अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया में संसोधन का रहा है। भूमि अधिग्रहण का रहा हो, निघासन और डा0 आर्या, डा0 बी0पी0 सिंह तथा डा0 सचान के मामले में सीबीआई जांच का मामला हो सरकार हमेशा ही अपनी हठधर्मिता के कारण जनहित तथा न्याय होनी की उपेक्षा कर रही है।

श्री तिवारी ने कहा कि डा0 बी0पी0सिंह की हत्या की चार्जसीट कोर्ट द्वारा वापस करना डा0 सचान के मामले में उच्चन्यायालय द्वारा रिपोर्ट मांगना सीजीएम लखनऊ द्वारा डीआईजी को पत्र लिखना सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। श्री तिवारी ने महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि वे प्रदेश में संविधान के संरक्षक के नाते प्रदेश की वर्तमान हालात को गंभीरता से संज्ञान में लेकर प्रदेश के 15 करोड़ जनता के हित में प्रदेश सरकार को बर्खास्त किए जाने के संबंध में तत्काल केन्द्र सरकार को सिफारिश करे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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