भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता में कहा कि पिछले छः माह में टप्पल से लेकर विभिन्न किसान आंदोलनों में राहुल गांधी ने किसानों को सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया था कि केन्द्र भूमि अधिग्रहण का नया कानून बनाएगी, जिसमें किसानों के सम्पर्ण हित का ध्यान रखा जाएगा। उ0प्र0 में ’जमुना एक्सपे्रस वे’ हेतु जे0पी0 गु्रप के लिए विशेष लाभ पहुंचाने और स्वयं बसपा अपनी थैली भरने के लिए किसानों की भूमि का जबरन और बहुत कम मूल्य पर अधिग्रहण कर लिया है। पिछले छः माह से भट्टा पारसौल के किसानों ने बाजार भाव से जमीन के मूल्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी आज भट्टा पारसौल गांव पहुंच कर किसानों की मांगों के समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं और मांगे पूरी होने तक धरना नहीं समाप्त होगा यह घोषणा उनके सिपाहलदार दिग्विजय सिंह ने किया है। आज किसानों के लिए राहुल गांधी का यह दर्द क्यों छलका है इसके लिए बहुत खोज की आवश्यकता नहीं है। उ0प्र0 के विधानसभा के आगामी 2012 के चुनाव इस दर्द का वास्तविक कारण है।

प्रदेश प्रवक्ता सत्येदव सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास पूरी केन्द्रीय सरकार है और मनमोहन सिंह मुखौटा मात्र हैं। राहुल गांधी इस बात का जबाव दें कि पिछले सात वर्षो से केन्द्रीय सत्ता पर काबिज रहने और समय-समय पर किसानों के हित में घड़ियाली आॅसू बहाने के सिवा कांगे्रस और उनकी केन्द्रीय सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। केन्द्र सरकार ने किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए न्यायसंगत और किसानों के हित के अनुरूप कानून क्यों नहीं बनाया जा सका जब देश के सभी राजनैतिक दल और मुख्य रूप् से प्रमुख विपक्षी भाजपा इसके पक्ष में है।

श्री सिंह ने कहा कि भट्टा पारसौल ग्राम में धरना देकर किसको धोखा दिया  जा रहा है। राहुल गांधी और उनके प्रिय दिग्विजय सिंह लगातार बीएसपी और मायावती पर आरोप लगा रहे थे कि संविधान का उ0प्र0 में  पालन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं मायावती सरकार को बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कांगे्रस, राहुल और सोनिया को यह तमाशा बंद करके जनता को यह बतावें कि जन विरोधी एवं किसान विरोधी उ0प्र0 की बहुजन समाज पार्टी से केन्द्रीय सरकार को बचाने के लिए बार-बार संकटमोचन की भूमिका क्यों अदा करती है। राहुल गांधी बी0एस0पी0 तथा सपा के साथ नूरा कुश्ती बंद करके यदि किसानों के हितैशी है तो तत्काल एक समग्र भूमि अधिग्रहण कानून को संसद से स्वीकार करावें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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