उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री श्री नसीमुद््दीन सिद्दीकी के निर्देश पर किसानों के शत-प्रतिशत गन्ना भुगतान में हीला हवाली करने वाली 12 चीनी मिलों के विरूद्ध आर. सी.जारी कर दी गई हैै। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री सिद्दीकी ने बताया कि गन्ना भुगतान एवं गन्ना समितियों के कमीशन भुगतान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेंगी। उन्होंने कहा कि जिन चीनी मिलों के विरूद्ध आर.सी.जारी की गई है उनमें मवाना शुगर ग्रुप की 3, मोदी ग्रुप की 2-2 तथा बिड़ला ग्रुप की एक व चार एकल ग्रुप की चीनी मिले शामिल हैं।

श्री सिद्दीकी ने बताया कि सरकार के बार-बार निर्देशों के बावजूद इन चीनी मिलों द्वारा भुगतान में रूचि नहीं ली जा रही थी। उन्होंने कहा कि 62 चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। गन्ना किसानों का 96 प्रतिशत से कम भुगतान करने वाली जिन चीनी मिलों के विरूद्ध आर.सी. जारी की गयी है, उनमें सहारनपुर क्षेत्र की गागलहेड़ी एवं तिताबी चीनी मिलें, मेरठ क्षेत्र की मोदीनगर(गाजियाबाद), मलकपुर (बागपत) नगला मल एवं मवाना (मेरठ), मुरादाबाद क्षेत्र की वीनस शुगर मिल, बरेली क्षेत्र की रोजा शुगर, मिल गोपी (आनंद एग्रो) एवं न्यौली चीनी मिलें, देवरिया क्षेत्र की पडरौना तथा गोरखपुर क्षेत्र की गडौरा चीनी मिलें शामिल हंै।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री ने कहा कि अब तक गन्ना किसानों के बकाया मूल्य (14 दिन पूर्व) 12928.83 करोड़ रूपये के सापेक्ष 12435.78 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल देय का 98.19 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि पेराई सत्र 2010-2011 में पहली बार गन्ना मूल्य भुगतान के प्ररिप्रेक्ष्य में चीनी मिलों के विरूद्ध आर.सी.जारी की गई है। इस पेराई सत्र में निजी क्षेत्र की 102 चीनी मिलें संचालित हुई, जिनमें से 62 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है, 31 चीनी मिलों को कड़े निर्देश जारी किये गये है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर बकाया भुगतान सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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