योजना के तहत प्रदेश के सात जनपदों के 21 विकास खण्ड़ों में विभिन्न विकास कार्य संचालित
मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने आज बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवत्र्ती सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों के गांवों में मूलभूल आवश्यक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु संचालित किये जा रहे विभिन्न विकास कार्याे की समीक्षा करते हुये, त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव श्री गुप्ता को एनेक्सी सभाकक्ष में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री मञ्जीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में नेपाल सीमा से लगे 619 किलोमीटर लम्बाई के दायरे में स्थित सात जनपदों बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, महाराजगञ्ज, लखीमपुर खीरी व पीलीभीत के 21 विकास खण्ड़ों में 0 से 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित गांवों में जनसंख्या व क्षेत्रफल आदि के आधार पर वर्ष 2010-11 में 35.23 करोड़ की लागत से सड़क, के0सी0 ड्रेन, पेयजल, पशुपालन, दुग्ध विकास, चिकित्सा, ऊर्जा, पुष्टाहार, वन आदि से जुडें़ विभिन्न विकास कार्य कराये गये। वर्ष 2011-12 में लगभग 45.46 करोड़ रूपये का आवण्टन प्राप्त होने का अनुमान है, इसके अनुसार सम्बन्धित विभागों को अपनी योजनाओं के अनुरूप आंकलन प्रस्तुत करने को कहा गया है।
मुख्य सचिव ने इस क्षेत्र में निर्माणधीन सड़कों के अनुरक्षण की व्यवस्था, संशोधित गाइड लाइन्स के तहत विकास कार्याे का क्रियान्वयन तथा विकास कार्याे का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने के भी निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री मञ्जीत सिंह, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री सञ्जय अग्रवाल, प्रमुख सचिव वित्त-प्प् श्री बी0एस0 भुल्लर, सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री मनोज कुमार सिंह, विशेष सचिव वन श्री सञ्जय सिंह व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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