वित्तीय समावेशन कार्य को शतप्रतिशत पूर्ण करें
सकारात्मक सोच के साथ पात्र व्यक्तियों को समय पर ऋण दिलायें

आगरा जनपद की वशZ 2011-12 के लिए 3875 करोड 80 लाख रू0 की जिला ऋण योजना का शुभारम्भ आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में किया गया। गत वशZ से लगभग 25 प्रतिशत वृद्वि के साथ प्रदेश के सभी जिलो से आगरा में सर्वाधिक धनरािश की योजना है। इसमें से कृशि क्षेत्र के लिए कुल 1840 करोड रूपये और नान फार्म सेक्टर (स्माल स्केल इन्ड.) -1075 करोड तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र के लिए 960 करोड 80 लाख रूपये रखे गये है।

योजना का शुभारम्भ करते हुए मुख्य विकास अधिकारी आर. के. श्रीवास्तव ने बैकों से ऋण जमा अनुपात बढाने और सकारात्मक सोच केे साथ योजनाओं को लागू कराने की अपील करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार सही व्यक्ति को सही समय पर ऋण मिले।उन्होंने उद्यमिता/कौशल सुधार कार्यक्रमों पर भी ध्यान देने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में वित्तीय समावेश के लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। मुख्य मन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना में इस वशZ जनपद में  37 हजार खाते खुलवायें गये है। वित्तीय समावेश योजना में हर परिवार में एक बैंक खाता अवश्य खुलवाने के निर्देश दिये गये। बैठक में िशक्षा ऋण प्रकरण तत्परता से निस्तारण के निर्देश दिये गये।

लीड बैंक प्रबन्धक पी0 के0 सक्सैना ने बताया कि दिसम्बर 2010 का जनपद का ऋण जमा अनुपात 60.03 प्रतिशत रहा है। जिसे बढाने के निर्देश दिये गये। वर्तमान वित्तीय वशZ 2010-11 की जिला ऋण योजना में दिसम्बर माह तक की प्रगति में बताया गया कि वाणििज्यक बैंकों द्वारा 71.52 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा 72.05 प्रतिशत और सहकारी बैंको द्वारा 82.11 प्रतिशत की उपलब्धी प्राप्त की गई है।

समीक्षा में विभिन्न शासकीय योजनाओं के लक्ष्य की पूर्ति सराहनीय रही है। स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना में समय से ग्रेडिंग करने और ग्रुप एक्टीबिटी को प्रोत्साहन देने पर बल दिया। प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन योजना में िशल्पियों को भी लाभ देने पर बल दिया। इस योजना में बैंको को सबसिडी क्लेम तुरन्त भेजने के निर्देश दिये ताकि अनुदान अवशेश न रहे।

उप निदेशक कृशि अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि इस वशZ 85700 के लक्ष्य के सापेक्ष 91645 किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुए हे। शासन के निर्देशानुसार जून माह तक प्रत्येक ग्राम को किसान के्रडिट कार्ड से सन्तृप्त करना है। इसके लिए कृशि विभाग द्वारा आवेदन तैयार कराये जा रहे है। आवेदन पत्र 15 अप्रैल तक बैंको को सुलभ कराने के निर्देश दिये। बैठक में बैंक देयों की वसूली की भी समीक्षा की गई ।

इस अवसर पर उप महा प्रबन्धक केनरा बैंक एन.के.झा, भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबन्धक एस.के. श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक श्रेयस ग्रामीण बैंक डा0 यू0एन0 एस0 पाण्डेय, बैंको के समन्वय अधिकारी तथा उद्योग,कृशि, खादी ग्रामोद्योग , मत्स्य, डी.आर.डी.ए. डूडा आदि विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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