उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती  ने शहरों में दलित बाहुल्य बस्तियों की खराब हालत को सुधारने के लिए अत्यन्त महत्वाकांक्षी मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना पर लगभग 2000 करोड़ रूपये व्यय किए जायेंगे।

यह जानकारी देते हुए मन्त्रिमण्डलीय सचिव शशांक शेखर सिंह ने आज यहां एनेक्सी स्थित मीडिया सेन्टर में दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमन्त्री  ने जनपदों के औचक निरीक्षण के दौरान अनुभव किया कि शहरी दलित व गरीबों को उनका वाजिब हक अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि माननीया मुख्यमन्त्री जी अक्सर इस बात को कहती रहती हैं कि देश में गैरबराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के तहत दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के उत्थान की तरफ सदियों से ध्यान नहीं दिया गया है लेकिन बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान के तहत इन वर्गों को पहली बार आगे बढ़ने का कानूनी अधिकार मिला है। इसके बावजूद सत्ता पुरानी सामाजिक व्यवस्था को मानने वाले लोगों के हाथों में रहने के कारण ये लोग चाहे शहरों में रह रहे हों या गांवों में, उन्हें कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल सका है।

मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने बताया कि माननीया मुख्यमन्त्री जी ने दलितों एवं गरीबों की इस स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के दलित बाहुल्य ग्रामों के समग्र विकास के लिए सर्वप्रथम डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना संचालित करने का निर्णय लिया। इस योजना के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के दलित बाहुल्य गांवों में कई विकास योजनाएं चल रही हैं।

मुख्यमन्त्री ने इसी प्रकार शहरी इलाकों में दलितों की बस्तियों को अन्य बस्तियों की तरह आवश्यक आधारभूत एवं जीवन-यापन लायक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दलित बस्तियों के विकास के अनेकों कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जो शहरी गरीबों के लिए मुफ्त आवास उपलब्ध करा रही है। इसी के साथ शहरों में रहने वाले दलित एवं गरीब वर्गों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सर्वजन हिताय शहरी गरीब मकान (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना भी संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन वर्गों के विकास को लेकर माननीया मुख्यमन्त्री जी की चिन्ता इसी से स्पष्ट होती है कि उन्होंने देश के इतिहास में किसी भी मुख्यमन्त्री द्वारा अपने प्रदेश के हर जिले का औचक निरीक्षण करके पहला उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दौरान माननीया मुख्यमन्त्री जी ने प्रदेश के सभी 72 जिलों, 81 अम्बेडकर गांवों, 80 मलिन बस्तियों, 88 अस्पतालों, 148 तहसीलों, 148 थानों तथा प्रत्येक जनपद में निर्मित मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के आवासों का स्वयं निरीक्षण किया।

मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने बताया कि योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से 18 कार्यक्रमों, को संचालित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत चयनित बस्तियों का मास्टर प्लान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा बनाया जायेगा। योजना के प्रथम चरण में 250 दलित बाहुल्य बस्तियों का चयन नगरीय क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी के अवरोही क्रम में किया जायेगा। नगर निगम क्षेत्रों में केवल सी0सी0 रोड में एक बस्ती में औसतन 03 करोड़ रूपये का प्राविधान किया जायेगा। बस्तियों का चयन जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

श्री सिंह ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा मण्डल एवं जिला स्तर पर नियमित रूप से की जायेगी। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं तथा सुविधायें पहले से चल रही थी, उनसे भी इन बस्तियों को लाभािन्वत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत चयनित दलित बस्तियों में पेयजल, सीवरेज, जल निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट (कूड़ा प्रबन्धन), चयनित दलित बस्तियों में सी0सी0 सड़क व दोनों ओर बन्द नालियों का निर्माण, विद्युतीकरण/स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पेंशन जैसे-वृद्धावस्था, पारिवारिक लाभ योजना, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को अनुदान तथा विकलांग पेंशन भी दिए जायेंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ मातृ एवं शिशु कल्याण स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना तथा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं, जिनमें स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु कल्याण, जन्म-मृत्यु पञ्जीकरण, अन्धता निवारण, क्षय एवं कुष्ठ रोग कार्यक्रम के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि चयनित बस्तियों में प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना, छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को लाभ पहुंचाया जायेगा। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड, गरीबों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोजगार सृजन की स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, सघन मिनी डेयरी योजना (जहां लागू हो), खादी ग्रामोद्योग, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति रोजगार कार्यक्रम के साथ-साथ स्वच्छकार विमुक्ति योजना के तहत लोगों को लाभािन्वत किया जायेगा। इसके अलावा सामुदायिक केन्द्र का निर्माण तथा पाकाZें का सौन्दयीZकरण एवं पर्यावरण सुधार, सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना, उ0प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना तथा महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना भी संचालित की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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