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गेहूंं खरीद वर्ष 2011-12 के लिए 39 लाख मी0टन का लक्ष्य निर्धारित

Posted on 04 March 2011 by admin

निर्धारित समर्थन मूल्य 1120 रू0 कुन्टल की दर से भुगतान सुनिश्चित किया जाय
गेहूंं क्रय के सम्बंध में एकल विण्डो प्रणाली सुनिश्चित की जाय -राम प्रसाद चौधरी

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मन्त्री श्री राम प्रसाद चौधरी ने गेहूंं खरीद वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित 39 लाख टन गेहूंं के खरीद लक्ष्य को एक बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा 01 अप्रैल से 30 जून 2011 तक की अवधि में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि वे केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1120 रूपये प्रति कुन्टल के अनुसार प्रदेश के किसानों को भुगतान करायें। गेहंूं भण्डारण की व्यवस्था, बोरों की उपलबधता आदि की सभी व्यवस्थायें समय से पूरी कर ली जायें।

खाद्य मन्त्री श्री राम प्रसाद चौधरी आज यहां योजना भवन में गेहूं खरीद हेतु शासन द्वारा गत माह जनवरी 2011 में जारी समय सारिणी के अनुसार कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गेहूंं खरीद प्रदेश के गरीबों, विशेषकर किसानों से जुड़ा अति संवेदनशील विषय है। गत वर्ष प्राकृतिक प्रकोप के कारण गेहूंं में कुछ सिकुड़न आ गई थी जिसके फलस्वरूप किसानों को 44 रूपये प्रति कुन्टल कम करके भुगतान किया गया था और इसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। किन्तु इस वर्ष फसल अच्छी होने की सम्भावना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए किसानों को गेहूंं के लाभकारी समर्थन मूल्य से कम भुगतान न होने पाये।

बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री नेतराम ने सिंगल विन्डो प्रणाली पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देंशित किया कि किसानों द्वारा खरीदे गये गेहूंं के भण्डारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए यह ध्यान में रखा जाये कि किसानो के ट्रक  लम्बे समय तक  खड़े न रहें। उन्होंने कहा कि गेहूंं उतारने के बाद सारी व्यवस्था एक ही जगह पर सुनिश्चित करा दी जाये, ताकि किसानों के ट्रक जगह-जगह न रोके जायें। उन्होंने मण्डी परिषद द्वारा क्रय एजेिन्सयों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बंध में निर्देंश देते हुए कहा कि क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक कांटों, डबल जाली वाले छलने एवं अन्य व्यवस्थाएं आवश्यकतानुसार मुहैया कराई जायें। उन्होंने कहा कि 48 घण्टे के अन्दर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। क्रय केन्द्रों की गांवों से सम्बद्धता आदि में यदि किसी तरह का फेर बदल किया जाता है तो उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। सभी जगह पर कंट्रोल रूम के नम्बर का भी प्रचार-प्रसार कराया जाय। उन्होंने कहा कि यह गरीब किसान से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त खाद्य एवं रसद श्री राजन शुक्ला ने कहा कि गेहूंं क्रय में किसानों का हित सर्वोपरि है। इसलिए क्रय केन्द्रों से गांवों की सम्बद्धता इस तरह की जाये कि उन्हें ज्यादा दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि गेहूंं खरीद की पूरी तैयारी पहले दिन से ही होनी चाहिए ताकि जब भी किसान चाहें, गेहूंं बेच सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखें, ताकि संवाद और समन्वय बना रहे और किसी भी समस्या का समाधान तत्काल किया जा सके।

बैठक में महाप्रबंधक एफ0 सी आई0 श्री चतुर्वेदी, संयुक्त आयुक्त श्री अनिल कुमार दमेले, विशेष सचिव, श्री चन्द्र प्रकाश, मण्डी परिषद के प्रबन्ध निदेशक एवं पी0सी0एफ0, सहित सभी सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधि सभी मण्डलों के ए0डी0एम0, आर0एफ0सी0 एवं मुख्यालय स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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