राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रान्तीय कार्यकारिणी के निर्देश पर जनपद के राज्य कर्मियों ने जिलाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में गुरूवार को विशाल धरना का आयोजन किया।

धरना सभा को सम्बोधित करते हुए श्री श्रीवास्तव नेे राज्य सरकार पर कर्मचारी हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अनेक बार संगठनात्मक कार्यवाही के उपरान्त प्रान्तीय नेतृत्व और प्रदेश शासन के मध्य हुए लिखित समझौतों के बाद भी सरकार संवेदन शून्य बनी हुई है। सरकार द्वारा जान बूझकर कर्मचारियों के पावनों में विसंगतियां उत्पन्न कर प्रताड़ित करने की कार्रवाई की जाती है। दिनों-दिन सरकार की उपेक्षा में वृद्धि होती जा रही है। जिलामन्त्री सीबी सिंह ने समस्याओं/मांगों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि केन्द्रीय पद से पद की समानता के आधार पर लिपिक सहित अन्य सभी संवगोंZ की विसंगतियां जो राज्य सरकार द्वारा उत्पन्न की गई है, को तत्काल दूर किया जाये। बाद में पुनरीक्षित वेतनमानों को 01 जनवरी 2006 से लागू किया जाये। इसके अतिरिक्त मत्स्य विकास निगम के साथ ही अन्य निगमों, अभिकरणों में केन्द्रीय छठवें वेतनमान लागू करने, परिवहन विभाग की विसंगतियों को दूर करने, राजकीय रोडवेज काल के नियुक्त कर्मियों तथा अगस्त 1982 के बाद नियुक्त सभी कर्मियों को पेंशन देने, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, शिशु शिक्षा भत्ता आदि की विसंगतियों को दूर करने, नियम 56 के आधार पर अधिवर्षता आयु 62 वर्ष किये जाने, जीपीएफ का रख-रखाव महालेखाकार से वापस लेने आदि 17 सूत्रीय मांगे सरकार के पास उचित शासनादेश जारी करने हेतु लिम्बत है।

धरना सभा में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमन्त्री ने जिन विकास कायोंZ का दावा करते नहीं थकती हैं, उन विकास कायोंZ की रीढ़ कर्मचारी समाज है। सरकार की समझ में यह क्यों नहीं आता कि इन कर्मचारियों की प्रताड़ना सरकार की चूलें हिला देने के लिए बहुत पर्याप्त है। धरना सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरपी पाण्डेय, संरक्षक डीआर सिंह, जेडी सिंह, हीरालाल आजाद, राजबली यादव, आरपी सिंह, शिव कुमार यादव, देवी प्रसाद मिश्र, कमलाकर पाण्डेय, कामरेड मो0 हनीफ, बसन्तू, बीबी सिंह, केके त्रिपाठी, महालक्ष्मी, श्रीदेवी, आशा मौर्या, रोशन श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव, विकास भवन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह बब्बू, मिनिस्ट्रीयल संघ के अध्यक्ष पारसनाथ यादव, राज्य कर्मचारी महासंघ के जनपद अध्यक्ष राजबली यादव, संजीव रतन, सभाजीत यादव, आरआर तिवारी, प्रदीप कुमार सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार से मांग किया कि यदि मांगों के सन्दर्भ में विधि सम्मत त्वरित कार्यवाही नहीं हुई तो 24 फरवरी को लखनऊ में प्रदेशव्यापी धरना आयोजित कर अगली रणनीति पर निर्णय लेकर संघर्ष किया जायेगा। परिषद द्वारा मुख्यमन्त्री को सम्बोधित 17 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट बालमयंक मिश्र को सौंपा गया। अन्त में जिलाध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए 24 फरवरी को प्रान्तीय धरने की भागीदारी हेतु लखनऊ चलने का आवाह्न करते हुए धरना समाप्ति की घोषणा किया। संचालन जिला मन्त्री सीबी सिंह ने किया। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी केके त्रिपाठी ने दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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