केन्द्र सरकार ने 80 हजार करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0 एल0 जोशी ने आज यहां राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्य सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सभी मोर्चों पर शानदार उपलब्धियां अर्जित की हैं। उन्होंने प्रदेश की आम जनता के हित में सभी सदस्यों से जनता के कल्याण के लिए दलीय निष्ठाओं से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश को आदर्श राज्य बनाने के लिए हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आवाहन किया। उन्होेंने कहा कि उनकी सरकार ने सुविचारित नीतियों के आधार पर लगातार कार्य करते हुए प्रदेश को एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा दिया हैं, जहां से, विकास और खुशहाली के तमाम रास्ते खुलते हैं।

श्री जोशी ने अपने अभिभाषण के प्रारम्भ में सभी सदस्यों को नव वर्ष की हादिZक शुभकामनाएं दीं तथा विधायक श्री जमुना प्रसाद निषाद के असामयिक निधन के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों खासतौर से महात्मा ज्योतिबाफुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताये हुए रास्ते पर चलकर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश उपेक्षित तथा शोषित वर्गों के स्वाभिमान और अधिकारों के लिए सम्पूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महापुरूषों के सम्मान में यहां स्मारक, पार्क व संग्रहालय आदि विकसित किये हैं, जो समाज को प्रेरणा और दिशा प्रदान करते रहेंगे।

श्री राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य समाज में व्याप्त हर प्रकार की गैर-बराबरी को बदलकर इसके स्थान पर समतामूलक समाज की स्थापना करना है, क्योंकि इसी में सर्व समाज का हित निहित है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सर्व समाज के सभी वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन साथ-साथ समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर खड़े, दलित, शोषित, वंचित तथा महिलाओं सहित अन्य सभी कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी है। उनकी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि कानून-व्यवस्था उत्तम हो, क्योंकि कानून-व्यवस्था की सुदृढ़ बुनियाद पर विकास का माहौल बनता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार समाजिक एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, अमन-चैन और त्वरित विकास के साथ-साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं की ओर पूरा-पूरा ध्यान दे रही है।

श्री बी0एल0 जोशी ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के मामलों में विकास परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनस्Zथापना हेतु प्रत्येक प्रभावित किसानों के लिए आकर्षक नयी नीति तैयार की है। वहीं गन्ना किसानों के लिए वर्तमान पेराई सत्र 2010-11 में 40 रुपयें प्रति कुन्तल की दर से गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के असहाय, शोषित, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याण कारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों की महिला मुखिया को प्रतिमाह 400 रुपये की दर से धनराशि दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना में वर्ष 2010-11 में 31 लाख परिवारों को आच्छादित किया जायेगा। इसके अलावा सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना भी शुरू की गई है। एक अन्य महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना क्रियािन्वत की जा रही है। इस योजना में अब तक 2,57,075 बालिकाओं को लाभािन्वत किया गया है। इसके अलावा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में 99 हजार आवासों का निर्माण किया गया है तथा द्वितीय चरण में 42489 इकाईयों का निर्माण किया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि अल्पसंख्यकों की उच्च शिक्षा के लिए उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है इसी तरह विकलांग विद्यार्थियों के लिए डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विकलांगजनों के शैक्षिक उत्थान के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के लिए प्रति परिवार 30 हजार रूपये की सीमा तक स्वास्थ्य सेवायें नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं। आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से वर्ष 2010-11 में 4.37 लाख आवासों का निर्माण करा रही है। इसी तरह डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत 2010-11 में 2249 गांवों को विभिन्न चयनित कार्यक्रमों से सन्तृप्त किया जायेगा। इसके अलावा इन अम्बेडकर गांवोें में सी0सी0 रोड तथा के0सी0 ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है।

श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि भूमिहीन किसानों को कृषि योग्य भूमि तथा आवासहीन व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटित करने का विशेष अभियान चलाकर 99 प्रतिशत भूमि का आवंटन कर दिया गया है। कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में नवम्बर 2010 तक 38.62 लाख किसानों को लगभग 858 करेाड़ रूपये की क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी गई है। इसी तरह खलिहान दुघZटना सहायता योजना में जोत सीमा के आधार पर अधिकतम 15 हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है। खड़ी फसल अग्निकाण्ड दुघZटना योजना के तहत 01 लाख रूपये से अधिक दुघZटना के दावों को निपटाने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। कृषि, शिक्षा, शोध एवं प्रसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 03 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैंं तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में कृषि के समग्र विकास हेतु बान्दा में मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

श्री बी0एल0 जोशी ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में 80526 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 7.49 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है। किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए नि:शुल्क बोरिंग व पम्पसेट कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमश: 05 हजार तथा 07 हजार रूपये एवं एस0सी0 वर्ग के लघु एवं सीमान्त किसानों को 10 हजार रूपये का अनुदान बोरिंग पर दिया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में 163815 नि:शुल्क बोिंरंग की जायेगी। इसके अलावा 2010-11 में 28446 किमी0 लम्बाई में नहरों की सफाई करायी गई है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर विकास योजना से निकायों को ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए लखनऊ शहर के भरवारा में 345 एम0एल0डी0 क्षमता वाले एशिया के सबसे बड़े एस0टी0पी0 प्लान्ट स्थापित किया गया है।

श्री राज्यपाल ने कहा कि सबके लिए आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में 40 हजार भवन/भू-खण्डों के लक्ष्य के विपरीत 30 नवम्बर, 2010 तक 34349 भवनों/भू-खण्डों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में 80 बड़े सेतुओं का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने के लिए 06 तापीय परियोजनाओं के साथ-साथ ही एम0ओ0यू0 रूट के माध्यम से 09 तापीय परियोजनायें स्थापित की जायेगी। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विकासयुक्त वातावरण सृजित करने के लिए अवस्थापना को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। निजी क्षेत्र के सहयोग से गंगा एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे तथा 08 पॉलीटेिक्नक, 06 आई0टी0आई0 तथा आगरा में इनर रिंग रोड का निर्माण का निर्णय लिया गया है।

श्री बी0एल0 जोशी ने कहा कि राज्य में ई-गवनेZन्स का प्रयोग करके कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25 से 30 हजार शिक्षित बेरोजगारों युवकों को रोजगार सुलभ कराया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में 1500 विद्यालयों में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी योजना लागू की गई है, जिसमें 171601 युवक, युवतियों को प्रशिक्षित किया गया है। उनकी सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को नि:शुल्क सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देते हुए आई0एम0आर0 में कमी लाने के लिए जे0एस0वाई0 योजना संचालित की जा रही है। बढ़ती हुई कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए जमाखोरों के विरूद्ध कड़े कदम उठायें गये हैं। सरकार कतिपय चििन्हत सेवाओं को निर्धारित समय में जनता को सुलभ कराने के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था को और जवाबदेह बनाने के लिए प्रदेश में जनहित गारण्टी कानून लागू किया गया है। इसके तहत चििन्हत सेवाओं को निर्धारित समय में उपलब्ध न कराने पर अर्थदण्ड की व्यवस्था की गई है।
श्री राज्यपाल ने कहा कि पी0डी0एस0 में गुणात्मक सुधार के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। बड़े पैमाने पर लाइसेंस निलिम्बत किये गये है तथा एफ0आई0आर0 दर्ज करायी की गई है और लगभग 10 करोड़ रूपये की वस्तुएं जब्त की गई हैं। सभी उचित दर की दुकानों पर बी0पी0एल0 लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करायी जा रही है। मूल्य नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत रियायती मूल्य पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके अलावा नकली, अधोमानक तथा मिथ्या छाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों के रोकथाम हेतु प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष 786 मिलावट खोरों को जेल में बन्द किया गया था। 15819 नमूने संग्रहित किये गये, जिनमें से 3855 अपमिश्रित पाये गये। दोषियों को दण्डित कराने के लिए मुकदमें दायर किये गये।
श्री राज्यपाल ने कहा कि बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल का पिछड़ापन दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग के प्रति केन्द्र द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को प्राप्त होने वाली सहायता पूर्णरूपेण उपलब्ध नहीं कराई जाती। केन्द्र सरकार द्वारा एक नई परम्परा शुरू की गई है जिसमें वित्तीय वर्ष के अन्त में धनराशि अवमुक्त की जाती है, इससे एक और जहां विकास कार्याे में विलम्ब होता है वहीं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मजबूरीवश अवमुक्त धनराशि अप्रयुक्त रह जाती है, जिसके कारण अप्रयुक्त धनराशि के बराबर अगले वर्ष उपलब्ध होने वाली सहायता में कटौती कर ली जाती है। उन्होंने कहा केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से राज्यों पर अतिरिक्त व्यय-भार आ रहा इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति के रूप में ही लगभग दो हजार करोड़ से अधिक धनराशि के देयता भारत सरकार पर है लेकिन निरन्तर अनुस्मरण कराने के बाद भी राज्य को धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है।
श्री बी0एल0 जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त तथा विकासयुक्त वातावरण समाज में सृजित कर कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया है। इससे कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार तथा अपराध की स्थिति में काफी कमी आयी है। इसके अलावा अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों। प्रदेश में पूरी तरह से साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल बना हुआ है। किसी प्रकार की कोई बड़ा जातिगत अथवा क्षेत्रगत तनाव या माओवादी अथवा आतंकवादी घटनायें नहीं हुईं है। प्रदेश में इस तरह अपराधों का घटता ग्राफ चुस्त-दुरूस्त कानून-व्यवस्था की स्वत: पुष्टि करते हैं। नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में उग्रवाद का जवाब विकास से दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com