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सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं और सुविधाओं की डिलीवरी में सुधार के निर्देश

Posted on 19 January 2011 by admin

उत्तर प्रदेश की  मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं और सुविधाओं की डिलीवरी में सुधार के निर्देश दिये है। उन्होंने अधिकारियों से यह अपेक्षा भी की है कि वे बगैर किसी दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निश्ठा से करें।  उन्होंने उ0प्र0 जनहित गारण्टी अध्यादेश को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कानून से आम जनता को तत्काल लाभ पहुंचाया जाये। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि इस कानून को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को आर्थिक दण्ड के साथ-साथ प्रशासनिक दण्ड देने के भी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमन्त्री जी ने ये निर्देश उस समय दिये जब कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह तथा मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता द्वारा आज यहां विधान भवन स्थित तिलक हॉल में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस के वरिश्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के निश्कशोZ से उन्हें अवगत कराया गया।
मुख्यमन्त्री द्वारा यह निर्देश भी दिये गये है कि जनपदों में तैनात पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी आपस में समन्वय बना कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनपद में तैनात वरिश्ठ अधिकारी किसी घटना के सम्बंध में अपने मातहतो द्वारा बतायी गई जानकारी पर ही निर्भर न रहें, बल्कि उसके बारे में अपने स्तर से गहन छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही करें और शासन को भी अवगत करायें।

मुख्यमन्त्री जी ने शासन, प्रशासन एवं जनता के बीच बेहतर संवाद के लिए अधिकारियों को और अधिक संवेदनशील होने पर बल देते हुए कहा कि तहसील एवं थाना दिवसों में प्राप्त िशकायतों को गुणवत्ता के साथ निस्तारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुजुगो,Z महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के साथ होने वाले अपराधों को गम्भीरता से लेते हुए कड़ाई से रोकने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने राजस्व एवं विकास से सम्बंधित िशकायतों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें कोताही बरतने पर शान्ति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है
मुख्यमन्त्री जी ने राजस्व विभाग में लेखपाल, कानूनगो आदि के रिक्त पदों को तुरन्त भरने के निर्देश देते हुए कहा कि इन पदों के खाली रहने से स्थानीय स्तर पर प्रशासन का कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि जिन 300 डा0 अम्बेडकर ग्रामोेंं में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाये। उन्होंने डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सोलर लाइटों की स्थापना की योजना में हुई कम प्रगति पर असन्तोश व्यक्त करते हुए इसे शीघ्र पूरा किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वशZ 2011-12 के लिए 2501 डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को इन ग्रामों के विकास के सन्दर्भ में सभी आवश्यक तैयारियां मार्च, 2011 से पूर्व कर लेने के निर्देश दिये है।

उ0प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना की समीक्षा करते हुए माननीया मुख्यमन्त्री जी ने निर्देश दिये कि योजना के तहत चयनित पात्र लाभार्थियों के खाते युद्ध स्तर पर खोले जायें। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू कराने में जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आगाह किया कि इस योजना के लागू करने में किसी भी प्रकार की िशथिलता के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने विकलांग पेंशन सहित अन्य पेंशनों योजनाओं की समीक्षा करते हुए इन योजनाओं में भ्रश्टाचार समाप्त करने के सख्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं के सम्बंध में शासन द्वारा अवमुक्त की जाने वाली धनरािश लाभार्थियों की संख्या के आधार पर नहीं बल्किी लाभार्थियों के नाम, पता व बैंक खाता संख्या के आधार पर अवमुक्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकलांग पेेंशन के लाभार्थियों के बैंक खातों को इस माह के अन्त तक सत्यापन कराकर अद्यतन जानकारी से शासन को अवगत कराया जाये, अन्यथा सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

मुख्यमन्त्री जी ने सावित्री बाई फुले बालिका िशक्षा मदद योजना तथा महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि इन योजनाओं को लक्ष्य के अनुसार पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि यदि इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनरािश की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाये ताकि व्यवस्था की जा सके। उन्होंने नये आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने छात्रवृत्तियों के वितरण हेतु उपलब्ध करायी गई धनरािश का वितरण शीघ्र सुनििश्चत करने के निर्देश दिये।
मुख्यमन्त्री जी ने मनरेगा की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि 01 जनवरी, 2011 से मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 120 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाये। उन्होंने बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत लघु सिचाई और अन्य कार्यों की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने मनरेगा में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जाये। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के लिए निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये की किसानों को किसी भी प्रकार के उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाये। उन्होंने उर्वरक एवं अन्य कृशि निवेशों का समय रहते आंकलन करके व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने जनगणना-2011 के दूसरे चरण के कार्यों को समयबद्धता व गुणवत्ता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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