उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के समस्त जनपदों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं अन्य बैंको के सहयोग से शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कृषकों को फसलें ऋण उपलब्ध कराने के लिए लगभग 70,226 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये तथा इसके माध्यम से लगभग 206 करोड़ रूपये की ऋण सुविधा किसानों को उपलब्ध करायी गई।

कृषि विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी आज यहां देते हुए बताया कि मुख्य सचिव की ओर से प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों को किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने सम्बंधी आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं, ताकि माननीया मुख्यमन्त्री जी की मंशा के अनुरूप उनकी आमदनी दोगुनी किया जा सके। जिलाधिकारियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशोे का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। ताकि किसान के्रडिट कार्ड योजना का लाभ किसानों को आसानी से मिल सके।

प्रवक्ता ने बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रदेश में 24 हजार करोड़ रूपये का फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीया मुख्यमन्त्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में बनायी गई रणनीति के तहत प्रदेश में गरीब किसानों को किसान के्रडिट कार्ड उपलब्ध कराकर वित्तीय वर्ष 2011-12 में फसली ऋण के वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 35 हजार करोड़ रूपये करने का निर्णय लिया गया है।

॓प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में लगभग 217 लाख किसान परिवार हैं, जिसमें से 91 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसान हैं। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की उत्पादकता बढ़ाने तथा कृषि निवेशों को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने में किसान के्रडिट काडाZें की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में लगभग एक लाख आठ हजार गांव हैं। इन गांवों के किसानों को किसान के्रडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समस्त गांवों को किसान के्रडिट कार्ड से सन्तृप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि किसान के्रडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने के प्रथम चरण में कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, ग्रुप सी के कर्मियों को उनके क्षेत्राधिकार में एक गांव आवंटित कर उस गांव को किसान के्रडिट कार्ड से सन्तृप्त किए जाने हेतु 05 हजार गावों का चयन करके प्रत्येक गांव में डोर टू डोर सर्वेक्षण कर पात्र किसानों को चििन्हत कर लिया गया है तथा उनके प्रार्थना पत्र एकत्र कर 30 दिसम्बर, 2010 तक बैंकों को भेजे जा चुके हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि योजना के दूसरे चरण में अवशेष एक लाख तीन हजार गांवों को 30 जून, 2011 तक सन्तृप्त किया जाना है। कृषि विभाग के कर्मियों द्वारा जो गांव चयन किए गए हैं, उनके अतिरिक्त अवशेष ग्रामों का आवंटन कृषि विभाग के कर्मियों के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का ग्राम स्तरीय कर्मियों को किया जायेगा। इनकी कुल संख्या 15 हजार होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए बैंकों को भेजे जाने वाले आवेदन पत्र कृषि विभाग द्वारा मुद्रित कराकर सभी विकासखण्डों पर उपलब्ध कराये जायेंगे, जो सभी बैंकों को मान्य होगें। इस सम्बन्ध में बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त की जा चुकी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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