भवनों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निजी निर्माताओं के सहयोग से कार्ययोजना बनाई जाय

उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण एवं आवास मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि अधिकारी जनाकांक्षाओं के अनुरूप आवास की संकल्पना को साकार करें। उन्होेंने कहा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत बनने वाले भवनों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि आवास एवं विकास परिषद की परिसम्मपित्तयों के निर्माण एवं विकास की कार्ययोजना बना कर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार निजी निर्माताओं से भी सहयोग लिया जाये।

श्री सिद्दीकी आज यहां आवास एवं विकास परिषद के सभागार में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के निदेशक मण्डल की 215 वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिषद की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के साथ ही नीतियों में भी पारदर्शिता लायें जिससे आम जनता को इसका लाभ मिल सके। निदेशक मण्डल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में परिषद से सम्बंधित मामलों के निस्तारण की समीक्षा के साथ ही वर्ष 2009-10 के वाषिZक लेखों का अनुमोदन किया गया। जनपद गाजियाबाद की दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर 1056.061 हेक्टेयभूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के लिए अर्जित की जा रही भूमि की करार नियमावली-1997 के अन्तर्गत आपसी समझौते से लिए जाने एवं लखनऊ जनपद की वृन्दावन योजना संख्या-1 में समाविष्ट ग्रमा कल्ली पश्चिम की भूमि के लिए प्रस्तावों पर सहमति दी गई।

आवास आयुक्त श्री एम0वी0एस0रामीरेड्डी ने बताया कि जनपद हरदोई सरकुलर रोड़ पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना प्रारम्भ किये जाने के लिए 37.6648 हेक्टेयर भूमि का नियोजन समिति की संस्तुतियों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भूमि अध्याप्ति अधिनियम-1955 की धारा-31(1) के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में परिषद के कार्मिकों के सेवा सम्बंधी प्रकरणों में अधीक्षण अभियन्ता के एक पद पर विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति का अनुमोदन, कार्य प्रभारित कर्मियों को छठे वेतनमान की सुविधा दिये जाने के प्रस्ताव को शासन को सन्दभिZत किये जाने, चुतर्थ श्रेणी संवर्ग में पुनरीक्षित वेतन-संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के शासनादेश को अंगीकार किये जाने, परिषद के लेखाधिकारियों के अतिरिक्त पदो के प्रस्ताव को शासन में सन्दभिZत किये जाने, डिग्री होल्डर्स अभियन्ताओं की प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त किये जाने तथा फील्ड पर तैनात अवर अभियन्ताओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह का वाहन भत्ता देने का निर्णय लिया गया।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के निदेशक मण्डल की 215वीं बैठक में अतिरिक्त मन्त्रिमण्डलीय सचिव एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन श्री रवीन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव वित्त व प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम के प्रतिनिधियों सहित आवास एवं विकास परिषद के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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