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निजी सहभागिता से बनने वाली सड़कों का समग्र विकास किया जायें -नसीमुद्दीन सिद्दीकी

Posted on 28 December 2010 by admin

प्रदेश के लोक निर्माण मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भारत सरकार से अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त कर शीध्रता शीध्र कार्यों को प्रारम्भ कराया जाये। उन्होंने कहा कि पी0पी0पी0 माडल  के आधार पर सार्वजनिक निजी सहभागिता पर महत्वपूर्ण सड़कों का चार लेन में चौड़ीकरण एवं आधुनिक सुविधाओं सहित समग्र विकास सुनिश्चित किया जायें

श्री सिद्दीकी आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की शासी परिषद की पांचवी बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्राधिकरण को सौंपे गये कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किये जायें, जिससे प्रदेश में जन सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ अच्छी गुणवत्तायुक्त चौड़ी सड़कें उपलब्ध हो सकें। उन्होंने मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान करते हुए किये गये कार्यों पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कार्यों में तेजी एवं समयबद्धता से निस्तारित करने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री इष्टदेव प्रसाद राय ने शासी परिषद की बैठक में पूर्व में चयनित पांच राजमार्गों की प्रगति की जानकारी देते हुए 10 अन्य राजमार्गों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग, बरेली-अल्मोड़ा तथा वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर विकासकर्ता के चयन की कार्यवाही के लिए भारत सरकार में आगामी 4 जनवरी को होने वाली बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही शीध्रता-शीध्र की जायेंगी। उन्होंने बताया कि इन तीनों राजमार्गों पर विकास के लिए भू-अध्याप्ति, बिजली व दूरसंचार के खम्भों के हटाये जाने के लिए 151.08 करोड़ रूपए की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता होगी।

बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों जिसमें मुख्य रूप से टी0ओ0आर0 अनुमोदन, वाह्य नियोक्ता के माध्यम से कर्मचारियों के पुनरीक्षित पारिश्रमिक का अनुमोदन, नायब तहसीलदार, भूलेख निरीक्षक व लेखपाल के पदो ंके लिए व्यवस्था, पर्यवेक्षणीय प्रबन्धन परामशीZ एवं विधिक परामशीZ की व्यवस्था के साथ गोरखपुर एवं मेरठ क्षेत्र में प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने के अतिरिक्त भू-अध्याप्ति के कार्यों को पूरा करने के लिए उनकी सेवायें लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में संसदीय कार्य एवं वित्त मन्त्री श्री लालजी वर्मा ने कहा कि प्राधिकरण के कार्यों में और अधिक तेजी लाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी विभागों के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाओं को अन्तिम रूप दें।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की शासी परिषद की बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अतुल गुप्ता, अपर मन्त्रिमण्डलीय सचिव एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री रविन्द्र सिंह, सचिव, मुख्यमन्त्री श्री चन्द्रभानु, सचिव, वित्त, नियोजन विभाग के साथ ही प्रमुख अभियन्ता (विकास) श्री त्रिभुवन राम उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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