उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने 03 दिसम्बर, 2010 को विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर जारी अपने सन्देश में कहा है कि उनकी सरकार सर्वजन के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर विकलांगजन के विकास के प्रति कटिबद्ध है और उनके शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए हर सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। इसी के साथ विकलांगजन के लिए विभिन्न योजनायें संचालित करके उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कराया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि विकलांगजन को सम्मान दें और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभायें।
माननीया मुख्यमन्त्री जी ने अपने सन्देश में कहा कि विकलांगता प्राय: जन्म से या परिस्थितिवश अथवा दुघZटना के कारण होती है। उनकी सरकार विकलांगजन के प्रति सहानुभूति के स्थान पर समानुभूति की भावना रखती है एवं उनमें –ढ़ इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए प्रयासरत है। उनकी सरकार का संकल्प है कि विकलांग बन्धुओं की क्षमता को विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाय। उन्होंने कहा कि विकलांग बन्धुओं के कल्याण का कार्य अत्यन्त पुनीत है। इसलिए हर व्यक्ति को इस कार्य में आगे आना चाहिए।

माननीया मुख्यमन्त्री जी ने कहा कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल वर्ष 1995 में विकलांग कल्याण विभाग का अलग से गठन कर विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की और अपने हर कार्यकाल में विकलांगजन के उत्थान के लिए विभिन्न योजनायें तैयार करायीं। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार उनकी सरकार ने विकलांगजन की उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ में डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की है। विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत सीटें विकलांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है, जिसमें पुन: 50 प्रतिशत अर्थात् कुल की 25 प्रतिशत सीटें –ष्टिबाधितों के लिए आरक्षित की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा विकलांगजन की विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत पूर्व में 561111 विकलांगजन को को पेंशन की सुविधा दी गई थी, जिसको बढ़कार लगभग 7 लाख लाभार्थियों को लाभािन्वत किया जा रहा है। —त्रिम अंग/सहायता उपकरण अनुदान योजना में 2.50 करोड़ रूपये के प्राविधान से 8 हजार विकलांगजन को लाभािन्वत किये जाने के लक्ष्य के विपरीत अब तक 3688 विकलांगजन को लाभािन्वत किया जा चुका है तथा शादी-विवाह, प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु 2.10 करोड़ रूपये की धनराशि से 1680 दम्पतियों को लाभािन्वत किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 813 दम्पतियों को लाभािन्वत किया गया है।

इसके अलावा दुकान निर्माण योजना में कुल 96.46 लाख रूपये के प्राविधान से अब तक 441 विकलांगजनों को लाभािन्वत किया गया है। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर एवं इलाहाबाद में उच्च शिक्षारत –ष्टिबाधित छात्रों के लिए 100-100 कमरों के छात्रावास तथा लखनऊ एवं गोरखपुर में उच्च शिक्षारत –ष्टिबाधित छात्राओं के लिए 100-100 कमरों के छात्रावास के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसी तरह जनपद गोरखपुर में –ष्टिबाधित छात्राओं के लिए तथा मेरठ में छात्रों के लिए 1-1 इण्टर कालेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विकलांग बन्धुओं को अब 2 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त विकलांग व्यक्तियों को नि:शुल्क बहुउद्देशीय परिचय पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राजकीय संस्थाओं/विद्यालयों में संवासियों के भरण-पोषण के लिए दी जा रही 850 रूपये की धनराशि को बढ़ाकर 1200 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। राजकीय परिवहन निगम की अब सभी बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। मानसिक विकलांगजन हेतु मेरठ, बरेली व गोरखपुर में एक-एक आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा सरकारी सेवा में कार्यरत –ष्टिबाधित एवं विकलांग अधिकारियों व कर्मचारियों का वाहन भत्ता दोगुना किया गया है।

इसी प्रकार विकलांगजन को सरकार सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। कर एवं निबंधन विभाग द्वारा पूर्व में एक लाख रूपये तक के आवास विकास परिषद एवं प्राधिकरणों के भूखण्ड/भवन के हस्तान्तरण में देय स्टाम्प शुल्क से –ष्टिबाधित/विकलांगजन को छूट प्रदान की जाती थी। इस सीमा को अब बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के आठ जनपदों में 3 वर्ष से 7 वर्ष आयु वर्ग के विकलांग बच्चों के शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु डे केयर सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। जापानी इंसेफलाइटिस से पीड़ित होकर मानसिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गोरखपुर में मनोविकास केन्द्र खोला गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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