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अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का सत्यापन कर रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश

Posted on 25 November 2010 by admin

फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि अब सीधे छात्र-छात्राओं के खातों में पहुंचेगी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पूर्व दशम एवं दश्मोत्तर छात्रवृत्ति वितरण योजना तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्री-मैटरिक तथा पोस्ट-मैटरिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वितरण की जाने वाली धनराशि का सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा किया जाना आवश्यक कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अनीस अहमद खॉ उर्फ फूलबाबू ने बापू भवन स्थित सभा कक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदेश भर से आये अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण के सत्यापन की रिपोर्ट नियमित रूप से शासन को भेजा जाना भी सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने आगे कहा कि पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जल्द से जल्द उपलब्ध करायें ताकि गरीबों हेतु चलायी जाने वाली इस योजना का मकसद सार्थक हो सके। बैठक में बताया गया कि पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना में कुल बजट 12 करोड़ रूपये का है। इसमें से 6 करोड़ रूपये जारी किये जा चुके हैं। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार 6 करोड़ रूपये में से 5.15 करोड़ रूपये अब तक लाभार्थियों में बॉट दिये गये हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमन्त्री ने समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि प्रवेश शुल्क फीस प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि अब सीधे छात्रों के खातों में जायेगी, पहले यह धनराशि सीधे सम्बंधित कालेजों के खाते में जाती थी, लेकिन बराबर यह शिकायत मिल रही थी कि फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि सम्बंधित छात्र को नहीं मिल पा रही है। इसी के तहत यह व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार की मदरसा आधुनिकरण योजना के अन्तर्गत मदरसों में कम्प्यूटरों की स्थापना, पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों आदि की व्यवस्था तथा मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने की योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश भी श्री खॉ ने सम्बंधित अधिकारियों को दिये।

अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमन्त्री ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश की मुख्यमन्त्री के चार लिम्बत सन्दर्भों पर जल्द कार्यवाही करने, जिला स्तर पर लिम्बत रिट याचिकाओं पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने तथा उच्च न्यायालय में लिम्बत रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने तथा मल्टी सेक्ट्रोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण, हैण्ड पम्पों की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की तथा योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिये।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री जैकब थामस, विशेष सचिव श्री विमल चन्द्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव एवं निदेशक श्री शहाबुद्दीन मुहम्मद के अतिरिक्त सभी सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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