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दो दिवसीय नगरीय स्वराज सम्मेलन का आयोजन

Posted on 20 November 2010 by admin

नगरीय क्षेत्रों में भाजपा के जनाधार को कायम रखने की कवायद के तहत राजधानी लखनऊ में दो दिवसीय नगरीय स्वराज सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन के दूसरे दिन भाजपा शासित सभी नगर निगमों के महापौरों एवं अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में नगरीय सुराज की राश्ट्रीय कन्वेन्शन की संयुक्त बैठक के दौरान  नगरीय सुराज का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज में  दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोकतन्त्र के लिए प्रतिबद्ध है और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों के दायित्यों, संसाधनों और शक्तियों को निचले स्तर तक हस्तान्तरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। जहॉ उचित हो वहॉ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परे भी कार्य किया जाएगा।

भाजपा का यह विचार है कि राज्य और राश्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर शहरी नीति होनी चाहिए। जहा भाजपा सत्ता में है उन रज्यों में भाजपा उपयुक्त शहरी नीति बनाएगी तथा उसके कार्यान्वन पर निगरानी रखेगी।

भाजपा केन्द्र सरकार से एक राश्ट्रीय शहरी नीति बनाने और उस चर्चा करने का अनुरोध करती है।

भाजपा नागरिक उन्मुख, सक्षम, भ्रश्टाचारमुक्त शहरी शासन के लिए (शहरी शासन के सभी पक्षों में नागरिक उन्मुख रखते हुए) कठोर परिश्रम में विश्वास करती है और इन सुधारों के क्रियान्वयन के लिए सभी भाजपा शासित नगर निगमों एवं नगरीय निकायों में निम्नलिखित कदम उठाए जाएगें- ई-गवनेZंस तन्त्र को अपनाना, सहभागी शहरी सुशासन शहरी विकास के लिए अपनाई गई योजना, बजट और नीतियों को लागू करने और उसके निरीक्षण में सभी भागीदारों की सहभागिता, पारदशीZ शासन- राश्ट्रीय और अन्तर्राश्ट्रीय स्तर के मानक अपनाना और जानकारियों को सक्रिय रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराना।, जवाबदेह शासन- वित्त और कार्य निश्पादन सम्बंधी मामलों में पारदशीZ स्तर अपनाना और अपनाए गये मानकों के तहत निश्पादन का प्रकटीकरण।

नगरीय सुराज की ऊपर दिये गये रूपरेखा को कार्यरूप में परणित करने के लिए सभी सहभागियों की विस्तृत क्षेमता निर्माण की आवश्यकता है। भाजपा अपने द्वारा शासित सभी राज्यों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रिशक्षण केन्द्र की स्थापना करेगी जिसमें आसपास के छोटे नगरीय निकायों के साथ सभी सहभागियों की क्षमता निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसी सम्मेलन के दौरान प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के निकायों तथा निगमों के प्रति प्रदेश सरकार द्वारा उनके अधिकारों की कटौती को लेकर डा0 दिनेश शर्मा महापौर लखनऊ द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। इस प्रस्ताव में प्रदेश की बसपा सरकार के द्वारा की जा रही कार्यगुजारियों को उल्लेखित किया गया है। समारोह के अन्त में एक समिति गठित की गई जो नगरीय क्षेत्रों के लिये भाजपा की नीति और रीति के अनुसार दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान आये प्रस्तावों पर एक रिपोर्ट बनाकर आगे की रणनीति तय करेगी। इस समिति में विवेक शेजबलकर, डा0 दिनेश शर्मा, विनोद चमोली, योगेश लाम्बा, असीम भाई, दयानन्द, अशीश सेलाख, राकेश राठौर रहेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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