उ0प्र0 में आयी भीषण बाढ़ से हुई व्यापक पैमाने पर जन-धन एवं पशुधन की हानि एवं फसलों के नुकसान तथा प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ राहत में की जा रही लापरवाही की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आ—ष्ट करने के लिए उ0प्र0 कंाग्रेस का एक प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रीय महासचिव एवं उ0प्र0 के प्रभारी श्री दिग्विजय सिंह एवं प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी के साथ आज नई दिल्ली में प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह से मिला और ज्ञापन सौंपा।

प्रदेश कंाग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमन्त्री डॉ0 सिंह ने 30मिनट तक प्रतिनिधिमण्डल की बातों को ध्यान से सुना और बाढ़ की जिलेवार विभीषिका के बारे में सवाल किया। इस दौरान प्रधानमन्त्री ने प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि उन्हें प्रदेश की मुख्यमन्त्री का एक पत्र मिला है, जिसमेें 2हजार करोड़ रूपये राहत के तौर पर केन्द्र से मांग की गई है परन्तु नेशनल कलेमिटी फण्ड(राष्ट्रीय आपदा कोष) से धन लेने के लिए जिस प्रकार के फारमेट पर प्रदेश सरकार द्वारा सूचना भेजा जाना वांछित है अभी तक वह केन्द्र सरकार को नहीं मिला। इसके बावजूद प्रधानमन्त्री ने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार की ओर से भरपूर मदद की जायेगी।

प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को बताया कि बाढ़ से हुए जन-धन-फसल का जो आंकड़ा प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है, उससे कहीं अधिक नुकसान हुआ है। उ0प्र0 में स्थानीय प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत कैम्पों में पानी, भेाजन, सफाई, स्वास्थ्य और दूसरी अन्य आवश्यक सुविधाओं की घोर कमी की ओर ध्यान आकषिZत करते हुए ज्ञापन में कहा है कि बाढ़ पीड़ितों का इन कैम्पों में भी हाल बेहाल है। स्थानीय लोगों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं उसके कारण ही लोगों का जीवन बचाया जा सक रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि पहले से ही डेंगू, मलेरिया, टायफाइड जैसी गम्भीर बीमारियां लोगों की जीवनलीला समाप्त कर रही हैंयदि स्थिति न सुधरी तो बाढ़ के घटने पर और बड़े पैमाने पर महामारी फैलेगी। इसके लिए आवश्यक है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों एवं राहत शिविरों में पानी के उतरने के बाद दवाओं का छिड़काव तत्काल किया जाय।

प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को सौंपे ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009 में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों के लिए 631करोड़ रूपये की राहत राशि उपलब्ध करायी थी जिसे अभी तक किसानों को वितरित नहीं किया गया है।

प्रधानमन्त्री से प्रतिनिधमण्डल ने आग्रह किया कि बाढ़ से व्यापक पैमाने पर हुई जन-धन एवं मवेशियों की हानि एवं फसलों के नुकसान के सम्पूर्ण आंकलन करने हेतु केन्द्र सरकार का एक दल उ0प्र0 भेजें और उ0प्र0 के बाढ़ पीड़ितों एवं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए अतिशीघ्र राहत पैकेज देने के साथ ही राहत वितरण भी सुनिश्चित करें।

प्रधानमन्त्री से मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी ने आरोप लगाया कि बाढ़ और बाढ़ पीड़ितों की ओर से प्रदेश सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है और केवल राहत के लिए 2हजार करोड़ रूपये तो मांग रही है लेकिन जिस तरह के प्रारूप पर उसे केन्द्र सरकार के पास भेजना चाहिए, उसे नहीं भेजा। सिर्फ चिट्ठही लिखने भर से केन्द्रीय सहायता नहीं मिल जाती। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है जिसे पूरा करने पर सुश्री मायावती को ध्यान देना चाहिए। जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। सुश्री मायावती को बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने हेतु गम्भीरता का परिचय देना चाहिए।

मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिनिधिमण्डल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कंाग्रे्रस अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी, कंाग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय सचिव श्री परवेज हाशमी, श्री जयदेव जेना, श्री अविनाश पाण्डेय, केन्द्रीय मन्त्री श्री सलमान खुशीZद एवं श्री जितिन प्रसाद, पूर्व मुख्यमन्त्री श्री रामनरेश यादव, एमएलसी श्री नसीब पठान, पूर्व सांसद बेगम नूर बानो, पूर्व सांसद श्री हरिकेश बहादुर, सांसद श्री विनय पाण्डेय, श्री प्रवीण सिंह ऐरन, श्री पी0एल0पुनिया, विधायक श्री संजय कपूर एवं श्री पंकज मलिक शामिल रहे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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