चार स्थानीय निकायों के कराच्छादित भवनों की रेन्डम चेकिंग की जाए

नगर विकास मन्त्री ने की यूआईडीएसएसएमटी योजना से आच्छादित निकायों तथा पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका परिशदों के कार्यकलापों की समीक्षा
लखनऊ  -    उत्तर प्रदेश के नगर विकास मन्त्री श्री नकुल दुबे ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर गम्भीर रूख अपनाते हुए स्थानीय निकाय निदेशक को इन अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा है कि अगली समीक्षा बैठक में सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्य से सम्बन्धित पूरी रिपोर्ट लेकर अनिवार्य रूप से उपस्थिति हो। उन्होंने मवाना, मुगलसराय, दादरी तथा सुल्तानपुर स्थानीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत कराच्छादित भवनों की रेन्डम चेकिंग हेतु मुख्यालय से टीम भेजने के भी निर्देश दिये।

नगर विकास मन्त्री ने आज पर्यावरण विभाग के गोमतीनगर स्थित सभागार में यूआईडीएसएसएमटी योजना से आच्छादित निकायों तथा योजना भवन के आडीटोरियम में पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों के कार्यकलापों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को स्थानीय निकायों में दिये जाने वाले निर्माण कार्यो के ठेकों में आरक्षण की स्थिति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि इस वर्ग के लोगों को अप्रैल, 2009 से सितम्बर, 2010 तक इन निकायों में दिये गये कुल कार्यों की लागत तथा उसके सापेक्ष किये गये भुगतान की स्थिति की निकायवार सूचना अगली बैठक में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा यह भी सुनििश्चत किया जाये कि इन वर्गों के लोगों को आवंटित कार्यों का नियमित भुगतान लगातार मिलता रहे, जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस कार्य में अनावश्यक विलम्ब किये जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री दुबे ने अपर आयुक्तों से अपेक्षा की वह 25 लाख रूपये से कम लागत के ठेकों में आरक्षण के अनुरूप कार्य का आवंटन तथा भुगतान की स्थिति एवं कर/करेतर राजस्व की वसूली की स्थिति की गहन समीक्षा करें। स्थानीय निकायों में कराच्छादित भवनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सम्बन्धित अधिकारी जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों से सम्पर्क कर अपने स्थानीय निकाय क्षेत्र के भवनों की संख्या की जानकारी प्राप्त कर अपने रिकार्ड से उनका मिलान करे तथा छूटे भवनों को कर के दायरे में लाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये यूआईडीएसएसएमटी योजना के अन्तर्गत जो धनरािश निकायों को उपलब्ध करायी गई है, उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जायें।

नगर विकास मन्त्री ने सुल्तानपुर एस0टी0पी0 की जांच, भदोही में कालीन धुलाई, देवबन्द में स्लाटर हाउस तथा गंगा घाट में हैण्ड पम्पों के पानी के प्रदूषण की स्थिति की जांच कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने नागर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से अपेक्षा की वे ईद के त्योहार के मद्देनज़र निरन्तर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनििश्चत करायें। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास श्री आलोक रंजन, स्थानीय निकाय निदेशक सुश्री रेखा गुप्ता, जल निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए0के0श्रीवास्तव सहित शासन एवं स्थानीय निकाय निदेशालय व जल निगम के वरिश्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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