आज की समीक्षा बैठक में भाग न लेने वाले जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाय। उसके बावजूद अगली बैठक में भाग ने लेने वाले इन अधिकारियेां के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की जाय।

यह निर्देश आज यहां योजना भवन में आयोजित विकलांग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री एवं विकलांग कल्याण श्री राज प्रताप सिंह ने दिये। इस बैठक की समीक्षा मुख्यमन्त्री के दो प्रमुख सचिवों ने की।

बैठक में विकलांग कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव मुख्यमन्त्री श्री दुगाZ शंकर मिश्र ने कहा कि कुछ अधिकारी शासन स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं तथा उनमें भाग नहीं ले रहे हैं। यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है। इस पर सख्ती से कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि विभाग में चल रहे समस्त निर्माण कार्य आगामी 31 दिसम्बर तक अवश्य पूरे कर लिये जायें तथा आगामी 15 जनवरी को सभी का उद्घाटन करा दिया जाय।

बैठक में निर्देशित किया गया कि विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की कम्प्यूटराइज्ड डाटा इन्ट्री में त्रुटियों का निराकरण कर शीघ्र कार्य पूरा कराया जाय, क्योंकि भविष्य में बजट के माध्यम से पेंशन वितरण न कराकर शासन स्तर से पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते में प्रेषित की जायेगी। इससे पेंशन वितरण के कार्य में पारदर्शिता आयेगी तथा फर्जी वितरण पर रोक लगेगी।

समीक्षा में सभी योजनाओं में महोबा, आजमगढ़, मऊ, बलरामपुर, आगरा, ललितपुर, जालौन बान्दा, रायबरेली, उन्नाव आदि जनपदों की प्रगति बहुत खराब पायी गई। सम्बंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत प्रगति प्राप्त करने के लिए इस माह 31 अगस्त तक का समय दिया गया।

बैठक में विशेष सचिव श्री रामराज सिंह, निदेशक श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी, अपर निदेशक श्री विष्णु स्वरूप मिश्र सहित मुख्यालय के समस्त उप निदेशक, मण्डलीय उप निदेशक तथा समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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